रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्री पदाच्या नियुक्त्यांमध्ये डावलल्याने एकनाथ शिंदे कमालीचे अस्वस्थ आहेत. एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरील हक्क डावलल्याने त्यात अधिकच भर पडलेली असताना आपत्ती व्यवस्थापन समितीत स्थान न मिळाल्याने शिंदेंची नाराजी वाढली. यामुळे महायुती सरकारवर निर्माण झालेली मिंध्यांची आपत्ती थोपविण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली. नियमात दुरुस्ती करून रुसलेल्या एकनाथबाबांचा आज आपत्ती प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वित्तमंत्री म्हणून स्थान देण्यात आले होते. पण एकनाथ शिंदे यांना डावलण्यात आले होते. मिंधे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांना बाजूला काढत एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. त्यापाठोपाठ आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीतूनही डावलण्यात आले. पालकमंत्री नियुक्त्यांच्या नाशिक व रायगड जिह्याचे पालकमंत्री पद मिंधेंच्या मंत्र्यांना दिले नाही. त्यामुळे नाराज झालेले एकनाथ शिंदे दरे गावी जाऊन बसले. आताही नाराज झालेले एकनाथ शिंदे पुन्हा दरे गावी जाऊन बसतील म्हणून अखेर सरकारने प्राधिकरणाच्या नियमात दुरुस्ती केली आणि एकनाथ शिंदे यांचा या समितीत अखेर समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष
महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, 2019 च्या नियम 3 मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील.
शिंदेंचा पत्रकारांना उलट सवाल
या समितीतून डावलल्याबाबत एकनाथ शिंदे यांना पत्रकारांनी किचारले. त्यावर, आपत्ती व्यवस्थापन समिती कधी झाली? मला माहीत नाही, जिथे आपत्ती असते तिथे मी जातो, असे सांगून शिंदे यांनी फडणवीसांच्या निर्णयावर नाराजीचा सूर काढला.
मला दलालमुक्त मंत्रालय करायचेय : मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, पण अद्याप कित्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयात पीएस, ओएसडी यांच्या नेमणुकांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिलेली नाही. याबाबत शिंदे गटाच्या आमदारांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विचारणा करत आमच्याकडे गेल्या एक-दीड महिन्यापासून काम करणारे अधिकारीच कायम ठेवा, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मला दलालमुक्त मंत्रालय करायचे असल्याचे सांगितले.
मंत्री आस्थापनेवरील काही अधिकारी हे ठरावीक मंत्रालयात वर्षानुवर्षे आलटून पालटून काम करत आहेत. त्यांचे दलालांशी लागेबांधे आहेत. भविष्यात ते तुम्हालादेखील अडचणीचे ठरू शकतात. तुमच्या सगळ्यांच्या भल्यासाठीच काही पीएस आणि ओएसडी यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट करत सध्याचे अधिकारी कायम ठेवण्याची शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची मागणी फेटाळून लावली.
