एटीएमवर 24 तास सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्व एटीएमवर 24 तास सुरक्षा रक्षक तैनात करणे व्यावहारिक ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी काही बँकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आसाममध्ये आमच्याकडे जवळपास चार हजार एटीएम आहेत. या सर्वच एटीएमवर आम्ही सुरक्षा रक्षक ठेवू शकत नाही. एटीएममध्ये सीसीटीव्ही ही जगात मान्यताप्राप्त यंत्रणा असायलाच हवी, असेही खंडपीठ म्हणाले. भारतीय स्टेट बँकेसह याचिकाकर्त्या बँकांना एटीएममध्ये सुरळीत कामकाजासाठी सुरक्षेसंबंधी प्रोटोकॉलबाबत डिसेंबर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. मात्र सर्व एटीएमबाहेर एक सुरक्षा रक्षक 24 तास तैनात करावा, जेणेकरून एकावेळी एकच ग्राहक एटीएममध्ये प्रवेश करू शकेल हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
नेमके काय प्रकरण?
उच्च न्यायालयाने कथित एटीएममधील फसवणुकीबाबत डिसेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची स्वतःहून दखल घेतली होती. एका व्यक्तीने 35 हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे बातमीत म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर एटीएम ग्राहकांना देता येतील अशा सुरक्षा उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आसामचे पोलीस महासंचालक तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित बँकांना नोटीस जारी केली होती. उच्च न्यायालयाने मे 2013 मध्ये पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात नमूद केलेल्या एटीएमसंबंधी सुचवलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचा स्वीकार करत अधिकाऱयांना त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
