घाटकोपर येथे बेकायदा महाकाय होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आता 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ देताना राज्य सरकारने चौकशी समितीच्या रचनेत फेरबदल केला आहे. या समितीत गृह विभाग आणि मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 24 मे 2024 रोजी घाटकोपरच्या छेडानगर परिसरात बेकायदा महाकाय होर्डिंग कोसळून 16 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनेनंतर शहरातील जाहिरात फलक आणि त्यांची कायदेशीरता याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. राज्य सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी 10 जून 2024 च्या निर्णयान्वये चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. आता अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
