निवडणुका जिंकल्या म्हणजे सारे काही आलबेल आहे, असा अर्थ होत नाही. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदीच्या दिशेने सुरू असून प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसतीलच याची शाश्वती नाही. आजघडीला प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे लोकसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केंद्र सरकारवर कडाडल्या.
सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकरात 12 लाखांपर्यंत सवलत दिली याबद्दल त्या अभिनंदनाच्या पात्र असल्या तरी त्यांनी जीएसटी विषयीही विचार करायला हवा होता, पंतप्रधान मोदी थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनेचा पुरस्कार करतात. पण त्यांचे सरकार त्यानुसार चालते का? हे पाहणे आवश्यक आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
डॉलरच्या तुलनेत ब्रिटनचा पौड मजबूत झाला आहे. सिंगापुर डॉलर आणि युरोही सशक्त आहेत. परंतु, रुपया आणखी घसरत चालला आहे. ही चिंतेची बाब आहे. यासाठी जागतिक परिस्थिती जबाबदार असल्याची सबब सरकारतर्फे सांगितली जाईल. पण जेव्हा परकीय चलने डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होत असतील तेव्हा असे युक्तिवाद चालणार नाहीत. हा अर्थसंकल्प कमालीचा निराशाजनक असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
देशाचा जीडीपी अगोदर 8.2 होता पण आता तो 6.4 एवढा खाली आला आहे. रूपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत 87 रूपये 87 पैसे इतके घसरले आहे. याचे समर्थन करताना सरकार सांगत आहे की, प्रत्येक देशात हीच परिस्थिती आहे. अमेरिकत सत्तांतर झाल्यानंतर त्याचे जागतिक परिणाम दिसून आले हे जरी खरे असले तरी बहुतेक देशांची चलने स्थिर झाली असली तरी भारतीय चलन मात्र घसरतच आहे. हे का होत आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
पुढे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री अमेरिकेचा दौरा करणार आहेत. पण अमेरिकेने अनेक हिंदुस्थानींना परत पाठवले. यावर केंद्र सरकारकडून काही प्रतिक्रिया दिली जाणार आहे का? त्याचबरोबर टॅरिफचा मुद्दा उपस्थित करत पैसे येत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. आरोग्यासाठी एक हजार कोटी आले होते तसेच आतापर्यंत भरपूर पैसे आले आहेत. पण इतरही काही मुद्दयांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थमंत्रींनी कराबाबत केलेल्या घोषणेचे स्वागत केले. पण त्यांनी जीएसटीमध्ये सवलत दिली असती, तर त्याचा देशाला फायदा झाला असता, मागील तीन वर्षापासून 21 टक्क्याच्या आसपास असल्याचे सांगत सरकारने या वास्तवाकडे पहावे. परदेशी गुंतवणूक कमी होत आहे, अकरा दशलक्ष डॉलर्स एवढी गुंतवणुक कमी झाली आहे. रूपयाचे मुल्य कमी होत असल्याचे असताना परदेशी गुंतवणूक का कमी होत आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे असेही सुप्रिया सुळे यांनी बोलताना सांगितले.
सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या की,देशावर 2014 साली 58.6 लाख कोटी कर्ज होते ते आज 171 लाख कोटी का झाले आहे, असा प्रश्न सरकारला केला. त्याचबरोबर सरकार शिक्षक आरोग्य यासारख्या गोष्टीसाठी दरवर्षी जी तरतूद असते ती कमी का करत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपाचे एक नेते म्हणाले की भारताची वाटचाल स्कॅम भारत पासून सक्षम भारतकडे होत आहे. मग असे असेल तर अनेक योजना ठप्प का आहेत. जलजीवन मिशन जी या सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे, त्याला निधी का दिला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. युपीएचे सरकार असताना आरबीआयच्या गंगाजळीतून 5 हजार कोटी रुपये घेण्यात आले होते. पण या सरकारने अडीच लाख कोटी रूपये आरबीआयकडून घेतले आहेत. हे सरकार वित्तीय तूट रोखण्यात अपयशी ठरले आहे, हे सिद्ध होते. असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा खून करण्यात आला. एका कंपनीकडून काहींनी खंडणी मागीतली त्याला विरोध केल्यामुळे हा खून झाला आहे. सरकार डीबीटीबद्दल फार बोलत असते, पण महाराष्ट्रात हार्वेस्टर खरेदीत राज्यातील महायुती सरकारमधील तत्कालीन कृषीमंत्र्यांनी डीबीटी रद्द करत आम्ही हार्वेस्टर देऊ असे सांगितले. नॅनो युरीया बाॅटल त्याची किंमत 92 रुपये असताना महाराष्ट्र सरकारने ती 220 रूपयांना खरेदी केली. नॅनो डीएपी बाॅडल ज्याची किंमत 269 रुपये आगे पण सरकारने ती 590 रूपयांना खरेदी केली कापूस साठवून ठेवण्यासाठीची बॅग जी 577 रूपयांना आहे. ती 1200 रूपयांना विकत घेण्यात आली. बॅटरी स्प्रेअर ज्याची किंमत 2496 रूपयांना असताना 3425 रूपयांना खरेदी केली, आणि हे आम्हाला स्कॅमर बोलतात. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारने याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
यावर सविस्तर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की , सरकारने सांगितले आहे की सेस वाढवण्यात आला आहे. सरकारने 37 गोष्टी टॅक्समधून वगळल्या आहेत पण त्यावर सेस लावला आहे, सेसचा फायदा फक्त केंद्र सरकारला होतो. त्याचा राज्यांना फायदा होत नाही. मग महागाई कमी कशी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. महाराष्ट्रात आज कंत्राटदारांचे 1 लाख कोटी रूपये देणी बाकी आहेत. त्यामुळे अनेक कामे बंद आहेत, त्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. सरकार आईडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करणार आहेत की नाही, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. स्व. जसवंत सिंग जी अर्थमंत्री असताना म्हणाले होते की याबाबत आम्ही संसदेत चर्चा करुन निर्णय घेऊ पण हे सरकार परस्पर निर्णय घेत आहे. या बँकेत 45.48 टक्के सरकारची भागीदारी आहे. ती कमी करून 30.48 टक्के करण्याचा विचार करत आहे. सरकार निर्णय घेऊ शकते, पण सरकारने नियमांचे पालन करावे, मनाला वाटेल तसे निर्णय घेऊ नये. सरकारने ढासळत्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहावे, अशी विनंती सुप्रिया सुळे यांनी केली.
