पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत 2024-25 या आर्थिक वर्षात उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत असल्याचे जानेवारीअखेरपर्यंतच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात जानेवारीअखेर महापालिका तिजोरीत सर्व प्रकारचे उत्पन्न एकूण 3 हजार 409 कोटी इतके जमा झाले आहे. तर 3 हजार 424 कोटी 55 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा तब्बल 15 कोटींचा अधिक खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात उधळपट्टीला कात्री न लावल्यास महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 6 लाख 35 हजार मालमत्तांची नोंद आहे. मालमत्ताकर आणि बांधकाम परवानगी विभाग हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. मात्र, यंदा त्यात मोठी घट पाहायला मिळत आहे. जानेवारीअखेरपर्यंत मालमत्ताकरातून केवळ 511 कोटी तर बांधकाम परवानगी विभागाकडून केवळ 451 कोटी 7 लाख रुपये महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहेत. मुद्रांक शुल्काची रक्कमही केवळ 89 कोटी 54 लाख इतकी आहे. पाणीपट्टी बिलातून 59 कोटी 8 लाख मिळाले आहेत. आकाशचिन्ह व परवाना, अग्निशमन परवाना व इतर परवाने व शुल्कातून महापालिकेस एकूण 152 कोटी 25 लाख रुपये जमा झाले आहेत.
जानेवारीअखेरपर्यंत सर्व प्रकारचे उत्पन्न एकूण 3 हजार 409 कोटी इतके आहे. महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन, हंगामी व कंत्राटी तत्त्वावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनावर मोठा खर्च करण्यात आला आहे. महसुली खर्चावर एकूण 2 हजार 572 कोटी 34 लाख रुपये खर्च झाला आहे.
भांडवली खर्चावर 852 कोटी 21 लाख इतका खर्च झाला आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत एकूण 3 हजार 424 कोटी 55 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. ती रक्कम जमा रकमेच्या 15 कोटी 55 लाख रुपये इतकी जास्त आहे. या आकडेवारीवरून जमेपेक्षा खर्च जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्याने येत्या सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पात वारेमाप खर्चाच्या मोठ्या कामांना कात्री लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनावश्यक गरज नसलेल्या कामांवर तसेच मोठ्या प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च केल्यास महापालिकेची आर्थिक पत खालावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढीवर भर देणारे वेगवेगळे उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.
महापालिकेच्या सन 2025-26 अर्थसंकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या 20 फेब्रुवारीपर्यंत तो आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. त्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. सर्व विभागास आवश्यक कामांचा समावेश अर्थसंकल्पात असणार आहे. त्यात शहरासाठी आवश्यक सर्व बाबींचा समावेश असेल, असे महापालिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
अनेक प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च
नदी सुधार योजना, महापालिका भवन, मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्र व प्रबोधिनी, अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, हरित सेतू, मोशी रुग्णालय, यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई, तळवडेतील बायोडायव्र्व्हसिटी पार्क, काँक्रीटच्या रस्त्यांची निर्मिती, नाहक सुशोभीकरण व विद्युत प्रकाश व्यवस्था, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरसकट दिवाळी बोनसचे वाटप, निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयाचे नूतनीकरण, महापालिकेच्या उद्यानांचे सुशोभीकरण, वृक्षारोपण, मालमत्तांचे ड्रोन सर्वेक्षण, फायर सर्टिफिकेटसाठी आस्थापनांचे सर्वेक्षण, दिव्यांग तसेच सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे सर्वेक्षण, ड्रेनेज लाईनचे सर्वेक्षण, सीसीटीव्ही कॅमेरे, नवे भुयारी मार्ग, महापुरुषांचे स्मारक, महापालिका कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी सल्लागार एजन्सींची नियुक्ती आदींसह विविध प्रकल्प, योजना व कामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे.
