नवी मुंबई विमानतळाजवळील दर्गा तोडला असताना तेथे उरुसासाठी परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड प्राधिकरणाचे आदेश स्थगित केले. पनवेल येथील फुल पीर शाह बाबा दर्गावर कारवाई करण्यात आली, मात्र येथे उरुस साजरा करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असा अर्ज छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ प्राधिकरणाकडे करण्यात आला होता. प्राधिकरणाने उरुसला परवानगी दिली. त्याविरोधात सिडकोने याचिका केली आहे.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. हा दर्गा तोडण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथे उरुससाठी का परवानगी देण्यात आली, हा प्रश्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही जागा नवी मुंबई विमानतळाजवळ आहे. असे असताना तेथे उरुसला परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्राधिकरणाचे उरुसला परवानगी देणारे आदेश तात्पुरते रद्द केले. यावरील पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
दर्ग्यावर नोव्हेंबरमध्येच झाली होती कारवाई
दर्गा गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तोडण्यात आला. सिडकोने तिथे कुंपण घातले आहे. असे असताना प्राधिकरणाने उरुस साजरा करण्यासाठी परवानगी दिली. दर्गावर कारवाई झाल्याची माहिती प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्रावर देण्यात आली होती. तरीही प्राधिकरणाने उरुसला परवानगी दिली. दर्गा नसलेल्या ठिकाणी उरुसाला परवानगी देताच येणार नाही, असा दावा सिडकोकडून महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.
