देशातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असताना भाजप युतीचे सरकार मात्र त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही. शेतकऱ्यांना भरघोस निधी दिल्याच्या घोषणा करून फक्त जाहिरातबाजी करण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या निधीवर मात्र कृषी विभागातील अधिकारी व मंत्री संगनमताने खिसे भरत राहिले. शेतकऱ्यांच्या नावावर कृषी विभागाने नॅनो युरीया व नॅनो डीएपी च्या 158 कोटींचा खरेदीत 87 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असून कृषी विभागातील भ्रष्टाचारांची सखोल चौकशी करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे असे आव्हान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
कृषी विभागातील घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले एकामागोमाग एक घोटाळा उघड करत आहेत. नाना पटोले यांनी आज नॅनो युरीया व नॅनो DAP खरेदीमधील घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने नागपूरच्या पालिवाल माहेश्वरी हाऊस ऑफ बिझनेस एँड रिसर्च मार्फत हा भ्रष्टाचार केला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने NANO UREA व NANO DAP उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करण्याकरिता आग्रीम स्वरूपात 158.792 कोटी रुपयांचा निधी अदा करून घेतला. महामंडळ NANO UREA व NANO DAP हे इफ्को कडून विकत घेऊन पुरवठा करणार होते, यात कच्चा मालाच्या खरेदीचा प्रश्न येत नाही. ही खरेदी प्रक्रिया ही कृषी विभागाच्या इतर प्रक्रियेप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे 30/03/2024 रोजी निविदा प्रकाशित केली. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने निविदेत आलेल्या दरानुसार NANO UREA Plus रू. 220/- प्रती 500 मी.लि. बॉटल व NANO DAP रू. 590/- प्रती 500 मी.लि. बॉटलप्रमाणे शासनास 39 लाख 25 हजार 866 बाटल्यांचा पुरवठा केला आहे. NANO UREA Online दर रू.93/- व NANO DAP Online दर रू.273/- असतांना कृषी उद्योग विकास महामंडळाने निविदेत आलेल्या दरानुसार (रू.220/- प्रती 500 मी.लि. बॉटल व NANO DAP रू. 590/- प्रती 500 मी.लि. बॉटल) सरासरी 222 रुपये प्रती बॉटल जास्त दराने खरेदी करुन 87 कोटी 15 लाख 42 हजार 252 रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. इफ्को हे कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे वितरक आहे, 2023-24 मध्ये इतर निविष्ठा इफ्कोकडून थेट खरेदी करून शासनास पुरवठा करीत होते. परंतु महामंडळाने 2024-25 साठी 38 लाख बाटल्यांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढली हे आश्चर्यकारक व संश्यास्पद आहे.
निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे निविदा 50 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उत्पादकांसाठीच होती पण अट शिथिल करुन फक्त 1 कोटी रुपयांची उलाढाल असे करून उत्पादक/ विक्रेता/उत्पादकाचे अधिकृत प्रतिनिधि असा बदल करण्यात आला. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ हे स्वतः इफ्कोचे वितरक असता वरिल अटी व शर्ती बदल करून खाजगी विक्रेत्यांमार्फत खरेदी कारण्याची प्रक्रिया संशयास्पद आहे. निविदेतील अटी व शर्ती प्रमाणे महामंडळास पुरवठा करण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा खाजगी बाजारात कमी दरात कुठलीही सवलत किंवा कुठलीही सुट देऊन महामंडळाला पुरवठा करीत असलेल्या दरापेक्षा कमी दरात पुरवठा करता येणार नाही, खाजगी बाजारात कमी दर आढळल्यास त्याप्रमाणेच पुरवठादाराला पेमेंट करण्यात येईल याचाच अर्थ की महामंडाळाला पुरवठा करण्याचा दर हा सर्वात कमी असला पाहीजे. ही अट शुद्धीपत्रक काढुन हटवण्यात आली व बाजार भावापेक्षा अधिक / जास्त दराने पुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे निविदा धारकाजवळ कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचा विक्री परवाना असणे बंधनकारक होते, पालिवाल व इतरांच्याकडे कृषि आयुक्तालयाचा विक्री परवाना निविदा भरतेवेळी नव्हता, अशी माहीती आयुक्तालयाकडुन देण्यात आली तरीही त्यांना पात्र ठरवण्यात आले.
नॅनो डीएपी निविदेत पालिवाल या एकाच निविदा धारकाने भाग घेतला असता त्याला पात्र ठरवण्यात आले व त्यालाच पुरवठा आदेश देण्यात आला. याच निविदा धारकाचे NANO UREA Plus चे दर एल-2 आले असता त्यालाच एल- 1 दराने पुरवठा आदेश देण्यात आला. या प्रक्रीयेत नॅनो युरियाचे एल वन दर, रे नॅनो सायन्स यांचे आले असता त्यांना न देता त्यांच्या एल-1 दराने पालिवाल यांना पुरवठा आदेश देण्यात आले असता रे नॅनो यांनी व इतर निविदाधारकाने कुठल्याच प्रकारे तक्रार केली नाही असे समजते. यावरून सर्व भाग घेतलेल्या निविदाधारकांनी संगनमत करून निविदा प्रक्रीयेत महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने भ्रष्टाचार केल्याचे दिसत आहे असे पटोले यांना सांगितले.
या खरेदी प्रक्रीयेत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक-गोंदावले, महाव्यवस्थापक-लेखा व वित्त सुजित पाटील व उप महाव्यवस्थापक खते – महेंद्र धांदे यांचा सहभाग असून यांची सखोल चौकशी करावी. राज्यात दररोज शेतकरी आत्महत्या करत असताना महायुती सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात मस्त आहेत, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.
