>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
आजवर आलेल्या विविध सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राला गरजेनुसार निधी देऊ असे म्हटले, आपली आवश्यकता सांगितली तरी उपकरण मागवायला दोन वर्षे लागतात. लष्कराला 24 तास सज्ज राहावे लागते. आताच आपण कारगील युद्धाची 25 वर्षे पूर्ण केली, पण कारगील युद्धावेळीही जेव्हा उपकरणे हवी होती तेव्हा ती मिळाली नाहीत. कोणतीही आपत्ती आली तर त्या वेळेला आपण युद्ध करू शकू का? त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3 टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करायला हवी.
केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात संरक्षणाकरिता केलेली तरतूद ही 2024 आणि 25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 9.53 टक्के जास्त होती आणि अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या 13.45 टक्के एवढी होती. इतर मंत्रालयांच्या तुलनेमध्ये ही सर्वात जास्त वाढ होती. संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 12.9 टक्के म्हणजे 6 लाख 21 हजार 940.85 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
एकूण तरतुदींपैकी 27.66 टक्के भांडवली खर्चासाठी 14.82 टक्के निर्वाह आणि परिचालन सज्जतेवरील महसुली खर्चासाठी, 30.66 टक्के वेतन आणि भत्त्यांसाठी, 22.70 टक्के संरक्षण निवृत्तीवेतनासाठी आणि 4.17 टक्के संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी राखून ठेवले आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातील ‘आत्मनिर्भरता’ला प्रोत्साहन देणे, सशस्त्र दलांना आधुनिक शस्त्रे/प्लॅटफॉर्मनी सुसज्ज करणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या बजेटचा उद्देश आहे. 1 लाख 72 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे आधुनिकीकरणाला बळकटी मिळेल. देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी 1लाख 05 हजार 518.43 कोटी रुपये राखून ठेवल्याने आत्मनिर्भरतेला आणखी चालना मिळेल.
संरक्षण दलांसाठीच्या वाढीव तरतुदींमुळे चालू आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये अधिग्रहणांद्वारे महत्त्वपूर्ण शस्त्रांची तफावत कमी होईल. त्यामुळे सैन्याला प्रगत तंत्रज्ञान, लढाऊ विमाने, जहाजे, पाणबुड्या, प्लॅटफॉर्म, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन, विशेष वाहने करता येतील.
चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) आधुनिकीकरणासाठीच्या अंदाजपत्रकातील 75 टक्के म्हणजे एकूण 1 लाख 05 हजार 518.43 कोटी रुपये देशांतर्गत उद्योगांकडून करण्यात येणाऱ्या खरेदीसाठी राखून ठेवले आहेत. या निधीचा जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि भांडवल निर्मितीमध्ये योगदान मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
अलीकडील काळात संरक्षण क्षेत्रात काही सकारात्मक गोष्टीही घडत आहेत. आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवर देशाचा फार मोठय़ा प्रमाणात खर्च व्हायचा. मात्र आता बरीच उपकरणे, शस्त्रास्त्रे देशातच तयार होतात. त्याची किंमतही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतीच्या तुलनेत कमी आहे. भारताची औद्योगिक उत्पादकता वाढत आहे. त्यात संरक्षण क्षेत्राचा मोठा फायदा आहे. आतापर्यंत देशाबाहेर जाणारा पैसा देशातच राहण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या स्तरांवर होईल.
रेव्हेन्यू बजेट वाढ ही सशस्त्र दलांचे मनोबल वाढविण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त आहे, जेणेकरून ते नेहमीच युद्धासाठी सज्ज राहतील. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने 92 हजार 088 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 48 टक्के जास्त आहे. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी उच्च दर्जाच्या देखभाल सुविधा आणि समर्थन प्रणाली प्रदान करणे हा या तरतुदीमागचा उद्देश आहे. दारूगोळा खरेदी, सुरक्षा परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार साधने आणि सैन्याची हालचाल सैन्याच्या युद्ध सज्जतेला बळकटी देईल.
बाह्य शत्रूशी लढताना देशांतर्गत शत्रूही वाढत आहेत. जम्मू-कश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगड अशा काही ठिकाणी नक्षलवाद, दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत आहे. त्यावरही जास्त खर्च होतो. देशांतर्गत सुरक्षेवर लष्करही त्यात काम करतच असते.
सीमेवर सशस्त्र दलांची हरकत सोपी करण्याकरिता डीआर बॉर्डर रोडला 7146 कोटी इतके पैसे दिले आहेत, जे मागच्या वर्षीपेक्षा 9.74 टक्के जास्त आहे. त्यामुळे भारत-चीन सीमा, कश्मीर, ईशान्य भारत येथे रस्ते अजून चांगले होतील. त्यामुळे सैन्याची संरक्षण सज्जता वाढेल. या वाढीव आर्थिक तरतुदीमुळे सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत होईल आणि या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 12.41 टक्के होऊन जास्त आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी विकास प्रकल्पांना निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून विकास आणि सह उत्पादन वाजवी दरात खासगी भागधारकांना आर्थिकदृष्टय़ा बळकट करेल. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग नक्कीच वाढेल.
भारताच्या आजूबाजूला चीन, पाकिस्तान हे देश आहेत. आजवरचा इतिहास पाहता या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे मित्रत्वाचे संबंध नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देश असलेल्या क्षेत्रात देशाला खूप काम करावे लागते.
संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनाचे बजेट 1.41 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ही भरीव तरतूद एकूण 1लाख 41 हजार 205 कोटी रुपये असून 2023-24 मध्ये केलेल्या तरतुदीच्या तुलनेत 2.17 टक्के जास्त आहे. सिस्टीम फॉर पेन्शन अॅडमिनिस्ट्रेशन (Raksha) किंवा स्पर्श (SPARSH) आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांद्वारे तब्बल बत्तीस लाख पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.
लष्कराला मिळणाऱ्या निधीतील मोठा भाग मनुष्यबळाचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. मात्र आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात युद्ध पद्धतीमध्ये झपाटय़ाने बदल होत आहेत. या बदलांचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीने लष्कराच्या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण करण्याचीही आवश्यकता आहे.
आजवर आलेल्या विविध सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राला गरजेनुसार निधी देऊ असे म्हटले, आपली आवश्यकता सांगितली तरी उपकरण मागवायला दोन वर्षे लागतात. लष्कराला 24 तास सज्ज राहावे लागते. आताच आपण कारगील युद्धाची 25 वर्षे पूर्ण केली, पण कारगील युद्धावेळीही जेव्हा उपकरणे हवी होती तेव्हा ती मिळाली नाहीत. कोणतीही आपत्ती आली तर त्या वेळेला आपण उत्तर देऊ शकू का? युद्ध करू शकू का? त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3 टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करायला हवी.
