कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. ‘मुडा’ भूखंड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडीयुरप्पा यांच्यावरील पॉस्को खटला रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
‘मुडा’ भूखंड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशी याचिका आरटीआय कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा यांनी केली होती. यामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने हा खटला सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी हा निर्णय दिला.
लोकायुक्तांकडून सुरू असलेल्या तपासात कोणताही निष्काळजीपणा होतोय असे रेकॉर्डवर आणलेल्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होत नाही. तपासात कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा तपास एकतर्फी किंवा चुकीच्या दिशेने तपास सुरू असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात अर्थ नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी याचिका फेटाळली.
येडीयुरप्पा यांना धक्का
माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडीयुरप्पा यांच्यावरील पोस्को खटला रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. याआधी एका महिलेच्या तक्रारीवरुन मार्च 2024 मध्ये येडीयुरप्पा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
