>> चित्रांगण घोलप
सबका साथ.. सबका विकास.. अशी फक्त घोषणाबाजी करणाऱ्या मोदी सरकारने व राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारने जव्हार तालुक्यातील आदिवासी बांधवांची सपशेल फसवणूक केली आहे. विविध योजनेंतर्गत या आदिवासींना 300 चौरस फुटांचे घरकुल बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण प्रत्यक्षात हा खर्च तीन ते साडेतीन लाखांवर जातो. सरकारच्या तोकड्या पैशांत घरकुल बांधणार तरी कसे, असा प्रश्न जव्हार तालुक्यातील आदिवासींना पडला आहे.
जव्हार तालुक्यात सरकारच्या विविध योजनेंतर्गत 12 हजार 135 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेची 10 हजार 994, शबरी आवास योजनेची 875 तर जनमन घरकुल योजनेंतर्गत (आदिम समाजासाठी) 266 घरांचा समावेश आहे. रमाई आवास योजनेंतर्गत एकही घर मंजूर झालेले नाही. या सर्व योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी देण्यात येणारी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान हे लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने जमा केले जाते. एक रकमी पैसे हातात मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना सलग घर बांधता येणे शक्य होत नाही.
■ जव्हार तालुक्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर असून अनेकांच्या हाताला कामही नाही. एकीकडे उपासमारी आणि दुसरीकडे पोटासाठी वणवण अशा परिस्थितीत घर बांधण्यासाठी पैसे कुठून आणणार याची चिंता लाभार्थ्यांना सतावत आहे.
■ दिवसेंदिवस बांधकामाच्या साहित्याची किंमत वाढत आहे. एका विटेची किंमत अंदाजे साडेसात ते आठ रुपये एवढी असून ग्रीटच्या एका गाडीसाठी दहा हजार रुपये मोजावे लागतात.
■ घर बांधण्यासाठी पंधरा हजारांचे सिमेंट, 25 हजार रुपयांचे पत्रे तसेच प्लास्टर व मजुरीपोटी 20 ते 25 हजार रुपये लागतात. घर उभारण्यासाठी अंदाजे तीन ते साडेतीन लाख रुपये खर्च येतो. पण सरकारचे अनुदान मिळते ते फक्त 1 लाख 20 हजार रुपये.
वाढती महागाई व बांधकाम साहित्याचे वाढलेले भाव लक्षात घेऊन सरकारने घरकुल योजनेसाठी मंजूर केलेले अनुदान वाढवण्याची गरज आहे.
• सुनील जाबर (सामाजिक कार्यकर्ते)
