राज्य शासनाने अनुदान म्हणून दिलेला हजारो कोटींचा निधी राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, प्राधिकरणे आणि महामंडळांच्या बँक खात्यांमध्ये खर्चाविना पडून आहे. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत ज्या कामांच्या निविदा निघाल्या आहेत त्या कामांवर तो निधी 30 जून 2025 पर्यंत खर्च करण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतरही तो खर्च झाला नाही तर शासनाला 5 जुलैपर्यंत परत करावा अन्यथा संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा अर्थखात्याने दिला आहे.
