बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे अनेकदा चर्चेत असतात. आता सध्या त्यांनी मांसाहारी अन्न आणि समान नागरी संहिता कायदा याबाबत केलेलं एक विधान चर्चेचा विषय बनलं आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मांसाहारावर देशभरात बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली असून यूसीसीच्या अंमलबजावणीलाही पाठिंबा दिला.
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, “Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मांसाहाराबाबत मोठं वक्तव्य केलं. ‘देशाच्या अनेक भागांत गोमांसावर बंदी घालण्यात आली आहे. मला वाटतं की, देशात फक्त गोमांसच नाही तर मांसाहारी पदार्थांवरही बंदी घातली पाहिजे. हे माझं मत आहे. दरम्यान, ईशान्येसह काही ठिकाणी, गोमांस खाणं अजूनही कायदेशीर आहे. तर काही ठिकाणी याला परवानगी आहे. वाह खाओ तो यम्मी, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी. अस चालणार नाही. जर एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली आहे , तर ती सगळीकडे लागू झाली पाहिजे’, असे मत यावेळी शत्रुघ्न सिन्हा यांनी व्यक्त केले.
‘देशाच्या अनेक भागांत गोमांसावर बंदी घालण्यात आली आहे. मला वाटतं की, देशात फक्त गोमांसच नाही तर मांसाहारी पदार्थांवरही बंदी घातली पाहिजे. हे माझं मत आहे. दरम्यान, ईशान्येसह काही ठिकाणी, गोमांस खाणं अजूनही कायदेशीर आहे. तर काही ठिकाणी याला परवानगी आहे. वाह खाओ तो यम्मी, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी. अस चालणार नाही. जर एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली आहे , तर ती सगळीकडे लागू झाली पाहिजे’
- शत्रुघ्न सिन्हा
दरम्यान, त्यांनी देशात समान नागरि कायदा लागू करण्याबाबतही आपलं मत मांडलं. उत्तराखंडमध्ये यूसीसीच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले आहे. उत्तराखंडमध्ये यूसीसीची अंमलबजावणी कौतुकास्पद आहे. देशात यूसीसी निश्चितच लागू केलं पाहिजे आणि मला खात्री आहे की, सर्वजण माझ्याशी सहमत असतील. पण त्यात अनेक गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत त्यांच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यूसीसी तरतुदींचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेतली पाहिजे. या विषयावर प्रत्येकाचं मत जाणून घेतलं पाहिजे असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
