राजेश चुरी, मुंबई
राज्यातील सर्वसामान्यांच्या तक्रारी-अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून तत्काळ सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून मंत्रालयासह जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि विभागीय आयुक्त पातळीवर लोकशाही दिन पाळण्यात येतो. मंत्रालयात दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लोकशाही दिन आयोजित करण्याची परंपरा होती, पण शिंदे-फडणवीसांच्या राजवटीत मंत्रालयात अशी जनसुनावणी झालेली नाही. तालुका-जिल्हा पातळीवर समस्या सुटत नाहीत आणि मंत्रालयात तक्रारी ऐकण्यासाठी सुनावणी नाही अशी सर्वसामान्यांची गत झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने 2007 मध्ये दरवर्षी 15 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन म्हणून साजरा केला. त्यानंतर लोकशाहीच्या तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांना हा दिवस साजरा करण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर सर्वत्र हा दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातही हा दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सप्टेंबर 2012 मध्येच आदेश जारी करून लोकशाही दिन कोणत्या पातळीवर कधी आयोजित करायचा याच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहे.
सध्या तालुका, जिल्हाधिकारी पातळीवर लोकशाही दिन होतो, पण या लोकशाहीदिनी सादर होणाऱ्या तक्रारी सुटत नाहीत अशी लोकांची तक्रार आहे. त्यामुळे तालुका पातळीवर तक्रारी न सुटल्यास जिल्हाधिकारी पातळीवर आणि त्या पातळीवरही तक्रारी न सुटल्यास सर्वसामान्यांना मंत्रालयात लोकशाही दिनाच्या सुनावणीला धाव घ्यावी लागते. पण मंत्रालयाच्या पातळीवर शिंदे-फडणवीस सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत एकदाही लोकशाही दिनाची सुनावणी झालेली नाही असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. सर्वात खालच्या पातळीवर समस्या सुटत नाहीत आणि मंत्रालयात सुनावणी होत नाही अशी सध्या परिस्थिती आहे.
लोकशाही दिनाच्या कामकाजाचा दिवस
तालुका/जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त स्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन साजरा करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केल्या आहे.
विभागीय आयुक्त स्तरावर- प्रत्येक महिन्याचा दुसरा सोमवार
मंत्रालय स्तरावर- प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
तालुका पातळीवर लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष तहसीलदार, जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकारी, महापालिका स्तरावर संबंधित पालिका आयुक्त, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालय पातळीवर लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मंत्रालयात मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विविध विभागांचे सचिव या सुनावणीला उपस्थित राहतात.
