आयटी कर्मचाऱ्यांचे राजकीय पक्षांवर प्रेम वाढल्याचे समोर आल्यानंतर प्राप्तीकर विभागाने या प्रकरणी कसून तपास केला. त्यानंतर आयटी कर्मचाऱयांनीच तब्बल 210 कोटींचा करपरतावा घोटाळा केल्याचे उघड झाले. हैदराबादमधून हा करचुकवेगिरीचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला असून नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर देणग्या देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले.
आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचे दाखवायचे आणि आयकर कायद्याच्या कलम 80 जीजीसी अंतर्गत कर सवलत मिळवायचे. यासाठी राजकीय पक्षही त्यांच्याकडून काही टक्के कमिशन घ्यायचे. राजकीय पक्ष धनादेश किंवा बँक हस्तांतरणाद्वारे देणग्या स्वीकारायचे तसेच कमिशन कापून रक्कम रोख स्वरूपात परत करायचे. हैदराबाद शहरातील तब्बल 36 कंपन्यांमधील आयटी कर्मचाऱयांनी कधीही न दिलेल्या राजकीय देणग्यांच्या नावाखाली कर परतावा मागितला होता. या प्रकरणात वार्षिक 46 लाख रुपयांची देणगी दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्राप्तिकर विभागाने या प्रकरणी कसून तपास केला आणि आयटी कर्मचाऱयांचे पितळ उघडे पाडले.
- यापूर्वी अनेक नोकरदार घरभाडे भत्ता, शैक्षणिक कर्ज आणि गृहकर्ज व्याज दाव्यांद्वारे आयकर विभागाची फसवणूक करायचे. 2023मध्ये तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात असे प्रकार करणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्यात आली होती. आता आयकर विभागाने आपला मोर्चा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱयांकडे वळवला आहे.
- कर्मचाऱ्यांना कलम 80 जीजीसीचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यासाठी आता मोठय़ा आयटी आणि वित्तीय कंपन्यांमध्ये प्राप्तीकर विभागाने कार्यशाळा घेण्यास सुरुवात केली आहे. हैदराबादमधील आयकर विभागाच्या तपास शाखेने 28,29, 30 जानेवारी रोजी या कंपन्यांमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. यात कर परताव्यावर फसवे दावे सादर करू नयेत, असे आवाहनही केले होते.
घोटाळ्यात गुजरात आणि तेलंगणातील पक्षांचा सहभाग
बोगस कर परताव्याचा दावा करणाऱया आयटी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या एकाच ई-मेल अॅड्रेसचा प्राप्तीकर विभागाने कसून तपास केला. त्यानंतर हा घोटाळा पुढे आला. या घोटाळ्यात नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष गुजरात, तेलंगणा आणि इतर राज्यांतील पक्षांचा सहभाग असल्याचे समोर आले. या राजकीय पक्षांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही किंवा त्यांचे देणगी अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केले नाहीत. त्यामुळे प्राप्तीकर विभागाचे अधिकारीही चक्रावून गेले.
