ठाणे-वागळे इस्टेट येथील इंडीयन रबर कंपनीच्या 450 कामगारांची कोटय़वधीची थकबाकी देणी अद्याप मिळालेली नाही. 40 वर्षे थकीत वेतन मिळालेले नाही. संबंधित थकबाकी मिळवून देण्याचे आश्वासन मिंधे सरकारने दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात तसे न करता कंपनीच्या जागेवर मिंधेंनी क्लस्टर कामाचे उद्घाटन केले. शासन निर्णय पायदळी तुडवून मिंधे सरकारने घोर अन्याय केल्याने कामगार संताप व्यक्त करीत आहेत.
ठाण्यातील सर्वात जुनी औद्यागिक वसाहत असलेल्या वागळे इस्टेट रोड नं. 22 येथील एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक एफ-2 येथे 1963 पासून इंडियन रबर कंपनी चालू होती. कंपनीत एकूण 465 कामगार काम करीत होते. त्यातील 90 टक्के कामगार मराठी होते. 1982 मध्ये प्रजासत्ताक दिनी कंपनी मालकाने टाळेबंदी केली आणि सर्व कामगार देशोधडीला लागले. आतापर्यंत 220 कामगारांचा मृत्यू झाला असून त्यांचे कुटुंबीय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. कामगार न्यायालय आणि हायकोर्टाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही थकीत देणींचा प्रश्न सुटलेला नाही. मिंधे सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थकबाकी वेळीच मिळवून देतो, असे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यापलीकडे त्यांनी काही केले नाही.
कामगार आयुक्तांचा आदेश धाब्यावर
5 जानेवारी 2004 रोजी ताडदेव येथील कामगार आयुक्तांनी राज्यातील बंद गिरण्या व कारखान्यांबाबत आदेश जारी केला होता. बंद कारखान्याच्या जमिनीवर विकासकाला परवानगी देण्याआधी संबंधित कारखान्याच्या कामगारांची थकबाकी देणी अदा करावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. तो आदेश धाब्यावर बसवून कंपनीच्या जमिनीवर व्यापारी-निवासी संकुले आणि इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत.
बंद कंपनीच्या जागेवर क्लस्टर कामाचे भूमिपूजन करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विकासकाकडून थकीत देणी महिनाभरात मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही. सतत पत्रव्यवहार केला. त्याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. कामगारांच्या थकीत देणीचा प्रश्न असताना ठाणे महापालिकेने विकासकाला कशी काय परवानगी दिली? – एस. एस. सुकाळे, अध्यक्ष, कामगार कृती समिती
