महायुती सरकारने राज्यातील जनतेवर एसटीची 14.95 टक्के भाडेवाढ लादल्यानंतर आता ‘लाडक्या बहिणीं’च्या मुलांना स्कूल बसच्या दरवाढीची भेट दिली आहे. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने मंगळवारी स्कूल बसची 18 टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. 1 एप्रिलपासून ही भाडेवाढ लागू होईल. त्यामुळे ‘लाडक्या भाच्यां’चा बस प्रवास महागणार असून पालकांना त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
आरटीओने वाढवलेला दंड, दुपटीने वाढलेले पार्पिंग शुल्क, बसमध्ये लावण्यात येणाऱ्या जीपीएस सिस्टम्स, सीसीटीव्ही व अन्य सुरक्षेच्या उपकरणांचा वाढीव खर्च, त्याचबरोबर स्कूल बसचे ड्रायव्हर्स, महिला अटेंडंट आणि मुलांच्या सुरक्षेची काळजी घेणाऱ्या मॅनेजर्सचा वाढीव पगार अशी विविध कारणे देत भाडेवाढ करण्यात आली आहे.
खड्ड्यांमुळे भाडेवाढ
रस्त्यांवर जागोजागी सुरू असलेले खोदकाम, खड्ड्यांचे साम्राज्य या कारणांमुळे स्कूल बसच्या देखभालीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खराब रस्त्यांमुळे बसचा देखभाल खर्च खूप वाढला आहे. परिणामी, 18 टक्क्यांची मोठी भाडेवाढ करावी लागली आहे, असे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने स्पष्ट केले.
सरकार जबाबदार
शाळकरी मुलांची ने-आण करण्यात बेकायदेशीर खासगी वाहनांचा वापर वाढला आहे. ती वाहने मुलांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेत नसतानाही सरकार त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. त्यांच्या बेकायदेशीर शिरकावामुळे अधिकृत स्कूल बसचालकांना नुकसानीची झळ पोहोचली आहे. त्यासह उत्पादकांनी बस आणि सुट्या भागांच्या किमतीत वाढ केली आहे.
दरमहा किमान दीडशे रुपये अधिक मोजावे लागणार
मुंबईसह राज्यभरात सध्या 5 किलोमीटर अंतराच्या प्रवासात प्रत्येक मुलासाठी दरमहा किमान 1200 रुपये इतके बस शुल्क आकारले जात आहे. त्यात नवीन भाडेवाढीनुसार आणखी 150 रुपयांची वाढ होणार आहे.
…तर भाडेवाढ मागे घेऊ
शाळकरी मुलांची ने-आण करणाऱ्या बेकायदेशीर वाहनांवर सरकार ठोस कारवाई करीत नाही. त्याचा मोठा फटका अधिकृत स्कूल बसेसना बसला आहे. विविध शुल्काचीही झळ बसली आहे. त्यामुळे आम्हाला स्कूल बसची 18 टक्क्यांची भाडेवाढ करणे अपरिहार्य ठरले आहे. जर सरकारने बेकायदेशीर खासगी वाहनांवर बंदी घातली तर भाडेवाढ मागे घेण्याचा निर्णय घेऊ, असे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
