बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर हा बनावट असल्याचे दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालावरून उघडकीस आल्यानंतर दोषी पाच पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने हायकोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली. बनावट एन्काऊंटरला जबाबदार असलेल्या ‘दोषी’ पोलिसांबाबत काय निर्णय घेणार, असा सवाल करत न्यायालयाने याबाबत सरकारला गुरुवारी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा बदलापूर पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. याप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला तसेच हा एन्काऊंटर बनावट असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला झापले तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. आज सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालप्रकरणी सरकारने दोषी अधिकाऱ्यांबाबत काय निर्णय घेतला अशी विचारणा शासनाला केली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी हा अहवाल सीआयडीसमोर ठेवला असल्याची माहिती दिली तर सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर यांनी याबाबत माहिती देण्यासाठी सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती खंडपीठाला केली. न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 6 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली व सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
पोलिसांची हायकोर्टात याचिका
दरम्यान, अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी मुलाच्या कोठडीतील मृत्यूची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करणारा अर्ज हायकोर्टात केला असून याप्रकरणी पाचपैकी चार पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी पोलिसांवर अनेक आरोप केले आहेत त्याबाबत आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे तसेच दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली आहे.
