शहरे बकाल करणाऱया बॅनर आणि हार्डिंग्जवरून उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकार ताळय़ावर आले आहे. बेकायदेशीर बॅनर, हार्ंडग्जची संख्या वाढू नये म्हणून छापखान्यांना विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना सरकारने केल्या आहेत. पालिकेची रीतसर परवानगी असेल तरच बॅनर छापा असे निर्देश सरकारने प्रिंटिंग प्रेसना दिल्या आहेत. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
मिंधे गटासह भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरांत अनधिकृत हार्ंडग्ज लावली जात आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, अॅड. सिद्धेश पिळणकर व इतर काही जणांनी याचिका दाखल केली असून न्यायालयानेही याप्रकरणी स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी नगरविकास विभागाचे सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत 28 फेब्रुवारीपर्यंत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेय?
सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींना 26 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारीदरम्यान अनधिकृत आणि बेकायदेशीर हार्ंडग, बॅनरवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हार्ंडग्ज, बॅनर, पोस्टर्स आणि फ्लेक्स उभारण्याशी संबंधित नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक वॉर्डात प्रशासकीय अधिकारी व पोलिसांचा समावेश असलेली विशेष टीम तयार करून कारवाईची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
