मानसरोवर, खांदेश्वर येथील कांदळवनांच्या जागेवर सिडकोने इमारत उभारली असा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱया कामोठे येथील एका संघटनेला दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. सिडकोची इमारत बांधून पूर्ण झाली आहे. आता हस्तक्षेप शक्य नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सिडकोच्या भव्य गृहनिर्माण योजनेचे काम सुरळीत पार पडणार आहे.
सिडकोने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खांदेश्वर, मानसरोवर, तळोजा, खारघर आणि वाशी या ठिकाणी 26 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इमारती उभारण्यासाठी सिडकोने 2019 मध्ये रीतसर निविदा काढली. आता इमारती जवळपास बांधून पूर्ण झाल्या असतानाच मानसरोवर आणि खांदेश्वर स्थानकालगत उभारण्यात आलेल्या इमारतींना कामोठे येथील कृती सामाजिक संस्था कामोठे व इतरांनी आक्षेप घेत हायकोर्टात अॅड. सचिन पुंदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सिडकोने कांदळवनांच्या जागेवर इमारती उभारल्या असून त्याचा पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार असल्याचा दावा केला. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालय काय म्हणाले…
– सीआरझेड तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून यापूर्वीच प्रकल्पाला परवानग्या मिळाल्या आहेत.
– याचिकाकर्त्यांनी 2021 साली याचिका दाखल केली, मात्र त्यास विलंब झाला.
– प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आला आहे. आता त्यात हस्तक्षेप शक्य नाही.
