‘नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’ या म्हणीचा दाखला देत अर्थसंकल्पावर टीका केली. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने मध्यमवर्गाकडून 54.18 लाख कोटी रुपयांचा आयकर कर वसूल केला. आता ते 12 लाखांपर्यंत कर सवलत देत आहेत. मात्र, अर्थमंत्री स्वतः म्हणत आहेत की, दरवर्षी 80,000 रुपयांची बचत होईल. म्हणजेच दरमहा फक्त 6,666 रुपये. संपूर्ण देश बेरोजगारी, महागाईशी झुंजत असताना मोदी सरकार मात्र खोटी स्तुती करत आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष
चेहरामोहरा बदलणारा अर्थसंकल्प
देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिक केंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू
देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला युवक, विद्यार्थी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पातून देशातील प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
निवडणुकीतील झटक्यामुळे सूट
महाराष्ट्रात भरभरून जनमत मिळालेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी विशेष पॅकेज आणायला हवे होते, मात्र दिल्ली महाराष्ट्राला गृहित धरते हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गाने दिलेला झटका पाहता आता मनमानी पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही याची कल्पना असल्याने बारा लाख रुपयांपर्यंत आयकरात सूट दिली. — अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते
शेतकरी-युवकांच्या पदरी निराशा
या बजेटमधील तरतुदी म्हणजे देशातील सर्वसामान्यांना मुंगेरी लाल के. हसीन सपने दाखवण्याचा प्रकार आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या हाताला काहीही लागणार नाही. अर्थसंकल्पातून उद्योजकांच्या पदरी पडलेली आहे. शेतकरी, युवकांच्या पदरीही निराशा पडली आहे. बेरोजगारांना रोजगाराच्या कोणत्याही संधी उपलब्ध करून दिलेल्या नाही. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. — सुनील प्रभू, शिवसेना प्रतोद
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आर्थिकवृद्धीचा आहे, अशी नवीन कररचनेमुळे देशातील एकूण 90 टक्के जनतेला शून्य टक्के आयकर भरावा लागेल. यामुळे मध्यमवर्गीयांना आपल्या कुटुंबासाठी आणि इतर गरजेच्या गोष्टींसाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक राज्य सहकारी बँक
