केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचं अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर केलं. मात्र या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि बेरोजगारांची निराशा झाली आहे. यावरूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. X वर एक पोस्ट शेअर करा म्हणाले आहेत की, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवून सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी कृषी कर्जमाफी करणे, कृषी निविष्टांच्या किंमती कमी करणे, कापसाप्रमाणे सोयाबीन, कांदा, तेलबिया यांच्या उत्पादनवाढीचा विचार केला असता तर या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता. देशात बेरोजगारांचा आलेख दररोज विक्रम गाठत आहे. नवीन रोजगार निर्मितीसाठी कोणतेही प्रयत्न बजेटमध्ये दिसत नाहीत. ही बेरोजगारांची एकप्रकारे थट्टाच आहे.”
रोहित पवार म्हणाले की, ”कॅन्सरसह दुर्धर आजारामध्ये उपयुक्त ठरणाऱ्या औषधांच्या सीमा शुल्कामध्ये केलेली कपात ही एक सकारात्मक बाब सोडल्यास कोरोनाच्या साथीतून धडा घेऊन केंद्र सरकार आरोग्यावरील खर्च वाढवेल, अशी अपेक्षाही फोल ठरली. यंदा आरोग्यासाठी बजेटमध्ये विशेष काहीच आढळत नाही. सर्वमान्य माणसाला आरोग्याचा खर्च पेलण्यासाठी आरोग्य विम्यामधील तब्बल 18 टक्के असणारा कर कमी होण्याची अपेक्षाही विरली.”
ते पुढे म्हणाले, ”नवीन करप्रणालीमध्ये मध्यमवर्गासाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 7 लाखांवरुन 12 लाखांपर्यंत वाढवून कधी नव्हे ते या सरकारने मध्यमवर्गाला बचत आणि गुंतवणुकीसाठी मार्ग उपलब्ध करुन दिला. परंतु पुढच्या दाराने आयकरात सवलत देऊन दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून मागच्या दाराने ही सवलत काढून घेऊ नये, ही अपेक्षा.”
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवून सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी कृषी कर्जमाफी करणे, कृषी निविष्टांच्या किंमती कमी करणे, कापसाप्रमाणे सोयाबीन, कांदा, तेलबिया यांच्या उत्पादनवाढीचा विचार केला असता तर या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता. देशात बेरोजगारांचा…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 1, 2025
