>> आशा कबरे–मटाले
देशातील महिला मतदारांचा निवडणुकांतील सहभाग वाढून आता जवळपास पुरुष मतदारांइतका झाला आहे. परिणामी, महिला मतदारांना आर्थिक साह्य देण्याची चढाओढ राजकीय पक्षांमध्ये लागलेली दिसते. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत थेट ‘कॅश ट्रान्स्फर’मधून हाती येणारा पैसा गोरगरीब महिलांना प्रभावित करतो हे स्वाभाविकच आहे.
येत्या 5 फेब्रुवारीला होणाऱया दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी टिपेला पोहोचली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतही निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी महिला मतदार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. राजधानीतील एकूण सुमारे 1 कोटी 55 लाख मतदारांमध्ये महिला मतदारांची संख्या 71 लाखांच्या वर असून महिलांकरिता थेट आर्थिक लाभाच्या घोषणा करण्यात सर्वच पक्षांमध्ये चढाओढ दिसून आली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतही या घोषणांच्या प्रभावामुळे महिला मतदारांची मते निवडणुकांचा निकाल ठरवणार का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. सर्वच पक्षांनी केलेली आश्वासनांची खैरात हा दिल्लीतील यंदाच्या निवडणुकांतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. विशेष म्हणजे आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी महिलांसाठी आर्थिक मदत आणि मोफत योजनांची आश्वासने देऊन त्यांना आकर्षित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे.
?भाजपने ‘महिला समृद्धी योजने’ अंतर्गत महिलांना दरमहा 2500 रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. खेरीज प्रत्येक गरीब कुटुंबाला 500 रुपयांत सिलिंडर तसेच होळी आणि दिवाळीला एक मोफत सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस पक्षाने ‘प्यारी दीदी योजना’ जाहीर करत महिलांना दरमहा 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम आदमी पक्षाने यापूर्वीच्या सर्व मोफत योजना सुरू राहतील व सोबत महिलांना दरमहा 2100 रुपये मिळतील असे जाहीर केले आहे. दिल्ली सरकार आधीपासूनच महिलांसाठी 200 युनिट मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत उपचार आणि बसमध्ये मोफत प्रवास यांसारख्या योजना राबवते आहे. या साऱया योजनांमध्ये भाजपने दिल्लीतील गर्भवती महिलांना 21 हजार रुपयांसह सहा पोषण किट देण्याचे तसेच पहिल्या मुलासाठी 5 हजार रुपये व दुसऱया मुलासाठी 6 हजार रुपये जाहीर करून महिलांसाठीच्या घोषणांमध्ये बाजी मारली आहे. किमान दोन मुले जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे या योजनेत स्पष्ट दिसते. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी लोकसंख्या शास्त्राच्या आधारे बोलताना लोकसंख्यावाढीचा दर 2.1 पेक्षा कमी होता कामा नये. त्यामुळे प्रत्येक जोडप्याने दोनपेक्षा जास्त, कमीत कमी तीन मुले जन्माला घालावीत असे म्हटले होते. जास्त मुले जन्माला घालण्याचा आग्रह राजकीय नेतेमंडळींकडून होत असल्याचेही अलीकडच्या काळात स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
?आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच, दोनपेक्षा अधिक मुले जन्माला घाला. ज्यांना दोनपेक्षा कमी मुले असतील त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाहीत असा कायदा आपण आणणार असल्याचे जाहीर केले. त्याही आधी तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दक्षिणेतील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होत असल्यामुळे राज्यातील लोकांनी जास्त मुले जन्माला घालावीत अशा आशयाचे विधान केले होते. एकंदर महिला मतदारांना थेट आर्थिक लाभ देणाऱया घोषणांपाठोपाठच आता अधिक मुले जन्माला घालण्याकरिताही महिलांना आर्थिक लाभाची लालूच दाखवली जाताना दिसते आहे. निवडणुकांच्या राजकारणात महिला केंद्रस्थानी आल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसू लागले आहे. त्यामुळे विविध स्वरूपात त्यांना आर्थिक लाभ देऊन मते मिळवण्याचा खटाटोपच यामागे दिसतो. हे सारे कशातून सुरू झाले आहे हेही लपून राहिलेले नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून थेट 2009 च्या निवडणुकांपर्यंत महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांच्या तुलनेत बरीच कमी होती. 1957 च्या लोकसभा निवडणुकीत 56 टक्के पुरुषांनी मतदान केले तर अवघ्या 39 टक्के महिलांनी मतदानात सहभाग घेतला. 1998 पर्यंत महिला मतदारांची टक्केवारी 45 टक्के झाली होती तरी 2004 पर्यंत पुरुष आणि महिला मतदारांच्या संख्येतील फरक 10 टक्के इतका होता. पण 2009 पासून हा फरक सातत्याने कमी होत आला असून 2014 पासून महिला मतदारांचे प्रमाण 65 टक्क्यांच्या वर राहिले आहे तर पुरुष मतदारांचे प्रमाण 66 टक्के आहे.
?महिलांच्या मतदानातील वाढत्या सहभागाची नोंद राजकीय पक्ष न घेते तरच नवल! 2021 मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महिलांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केल्याने महिलांनी त्यांना निवडणुकीत तुफान प्रतिसाद दिला आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत चांगली कामगिरी करूनही भाजपला पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारला धक्का लावणे शक्य झाले नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनेही 2016-17 पासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यांसारख्या महिलाकेंद्री योजना सुरू केल्या. सर्वसाधारणपणे महिला कुठल्याही राजकीय विचारसरणीपेक्षा थेट आर्थिक फायद्यांनी प्रभावित होऊन मतदान करतात असे दिसून आल्याने महिलांना आर्थिक साह्य देण्याची चढाओढ निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये लागल्याचे दिसते. यशाचा हा फॉर्म्युला खरे तर याआधीही काही राजकीय नेत्यांनी चोखाळला होता.
?तामीळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री जयललिता मोफत मिक्सर-ग्राइंडर, मोपेड विकत घेण्यासाठी 50 टक्के अनुदान यांसारख्या योजनांची घोषणा निवडणुकांच्या काळात करत. स्वाभाविकच निवडणुकांमध्ये त्यांना महिलांकडून भरभक्कम पाठिंबा मिळत असे. अलीकडच्या काळात झारखंडमध्ये ‘मुख्यमंत्री मैया सन्मान योजना’ आणि महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ यामुळे विद्यमान सरकारांना निवडणुकांमध्ये मोठा लाभ झाल्याचे दिसले आहे. घरगुती खर्चाची सांगड घालण्याचा ताण सोसणाऱया खालच्या वर्गातील स्त्रियांना हाती पडणारी कोणतीही लहानमोठी रक्कम महत्त्वाची वाटली तर त्यात नवल ते काय! तंत्रज्ञानामुळे हा पैसा थेट त्यांच्या हाती पडतो आहे हे आजही बहुतांशी पुरुषप्रधान असणाऱया समाजव्यवस्थेत त्यांना सुखावणारे नक्कीच आहे. परंतु आता त्यांच्या शारीरिक क्षमतांचा, त्यांच्या आरोग्यावरील परिणामांचा विचार न करता अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठीही त्यांना किरकोळ आर्थिक प्रलोभने दाखवली जाणार असतील तर यामागील विचारसरणी खरोखरच कितपत स्त्राrकेंद्री आहे याचा विचार स्त्रियांनी गांभीर्याने करण्याची गरज आहे.
