पौष महिना सरला तरी मंत्र्यांच्या पीए-पीएस आणि ओएसडीच्या नियुक्त्यांचा घोळ अद्याप सुटलेला नाही. अनेक पीए-पीएस-ओएसडींच्या नियुक्त्यांची पत्रेही निघालेली नाहीत, पण तरीही मंत्र्यांच्या मर्जीतील व्यक्ती पीए-पीएस म्हणून कार्यरत आहे. दुसरीकडे मंत्र्यांचे पीए-पीएस आणि ओएसडी म्हणून वर्णी लावून घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे सध्या मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरील भाजपच्या ‘चाणक्यां’कडे मुलाखतींचे सत्र सुरू आहे.
महायुती सरकार राज्यात आले. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला खातेवाटप झाले. मंत्र्यांना मंत्रालयातील कार्यालयाचे वाटप झाले, पण अजूनही बहुतांश मंत्र्यांचा कारभार शासकीय बंगल्यांवरून सुरू आहे. अनेक मंत्र्यांच्या दालनात अजूनही शुकशुकाट आहे. कारण मंत्र्यांचे पीए-पीएस ओएसडी यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. कारण या याद्यांना स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंजुरी देणार आहेत.
पूर्वी भाजपचे प्रदेश संघटक म्हणून जबाबदारी सांभाळत असलेले अतुल वझे यांच्यावर आता मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आता अतुल वझे यांच्याकडे पीए-पीएस यांच्या नियुक्त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पूर्वी पीए-पीएसच्या नियुक्त्या करण्यापूर्वी त्यांच्या मुलाखती घेऊन नावे अंतिम करण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. पण त्यांच्याकडे कामाचा बोजा अधिक असल्याने हे काम अतुल वझे यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मंत्र्यांचे पीए-पीएस सध्या मुलाखतीसाठी अतुल वझे यांच्या कार्यालयाबाहेर घुटमळत आहेत.
नियुक्तीचा द्राविडी प्राणायाम
एखाद्या कर्मचाऱ्याला मंत्र्याचे पीए-पीएस म्हणून नियुक्त करण्याचे पत्र मिळाल्यावर ते पत्र संबंधित कर्मचाऱयांच्या मूळ खात्यात जाते. पण त्या कर्मचाऱयाचा ‘सीआर’ तपासला जातो. मग फाईल सामान्य प्रशासन विभागाकडे जाते. मग संबंधित कर्मचाऱयाच्या कार्यमुक्तीचे आदेश निघतात. मग ते आदेश मूळ खात्यात जातात. मूळ खात्यातून मग संबंधित कर्मचाऱयाला रिलिव्ह केल्याचे तारीख व वेळ नमूद केलेले पत्र जारी होते. त्यानंतर संबंधित कर्मचारी मंत्री कार्यालयात रुजू होतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात पीए-पीएसच्या नियुक्त्यांसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल असे सांगण्यात येते.
