मुंबईतील वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांवर निर्बंध घालून फक्त सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेली समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही समिती नेमली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर क्षेत्रात पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालून फक्त सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी या विषयातील तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सात जणांच्या समितीमध्ये परिवहन आयुक्त, वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त महानगर गॅस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणचे प्रकल्प संचालक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे अध्यक्ष आणि सहपरिवहन आयुक्तांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. तीन महिन्यांत ही समिती सरकारला अहवाल सादर करील.
सर्वाधिक नोंदणी ताडदेव–वडाळय़ात
मागील वर्षी मुंबईत सर्वाधिक नोंदणी ताडदेव आरटीओमध्ये 66 हजार 873 आणि वडाळा आरटीओमध्ये 66 हजार 692 वाहनांची नोंद झाली. बोरिवलीत 64 हजार 766 आणि अंधेरी आरटीओमध्ये 55 हजार 967 वाहनांची नोंद झाली.
मुंबईत 48 लाख वाहने
मुंबईतील चार आरटीओमधील नोंदणीनुसार मुंबई शहर व उपनगरात 48 लाख वाहनांची नोंद आहे. दरवर्षी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी होते.
