निविदा 64 कोटींची, खर्च पोहोचला 114 कोटींवर ! पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मान्यता

पिंपरी- चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडून जलवाहिन्या टाकणे, पाण्याच्या टाक्या बांधणे आणि पंप हाऊस उभारण्याच्या कामासाठी 64 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली होती; परंतु या प्रकल्पावरील खर्च तब्बल 114 कोटींवर पोहोचला आहे. यामध्ये अतिरिक्त कामे केल्याचा दावा करीत कंत्राटदाराला सुमारे 19 कोटी 11 लाख रुपये वाढीव खर्च अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 24 तास पाणीपुरवठा व समसमान पाणीपुरवठा करण्याचे प्रकल्प हाती घेतले. या प्रकल्पांवर आजअखेर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आलेला आहे; परंतु शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणेत सुधारणा झालेली नाही. उलट वितरण व्यवस्थेतील गळतीमुळे शहरातील अनेक भागांत पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नाही. तसे असताना यापूर्वी काढलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांवर सातत्याने खर्च वाढत आहे. वाकड, थेरगाव, भोसरी या ठिकाणी पाण्याची मुख्य नलिका टाकणे, नऊ उंच पाण्याच्या टाक्या उभारणे, एक पंप हाऊस उभारणे व कार्यान्वित करणे हे काम काढण्यात आले होते. ते ‘मे. रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या ठेकेदाराला निविदेनुसार 64 कोटी 65 लाख 82 हजार 26 रुपये खर्चानुसार दिलेले आहे. कामाचा आदेश 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी दिला असून, कामाची मूळ मुदत 24 महिने आहे. आजअखेर 70 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. त्याप्रमाणे 45 कोटी 73 लाख इतका खर्च कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेला आहे.

कामाची मूळ निविदा रक्कम 64 कोटी 65 लाख इतकी असून, त्यासाठी सन 2019-20 दरसूची वापरण्यात आलेली आहे. या कामातून अतिरिक्त 19.11 कोटी एवढा वाढीव खर्च होणार आहे. तसेच निविदा अटी-शर्तीनुसार भाववाढ, जीएसटीसह एकूण 114 कोटी 26 लाखांचा खर्च या प्रकल्पावर होणार आहे. हा खर्च करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रशासकांची सुधारीत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

चिखलीतून भोसरी, मोशीत पाणी पोहोचविण्याचा उद्देश

निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रानंतर महापालिकेने चिखलीत येथे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले आहे. तेथून पाणी शुद्ध करून समाविष्ट गावांना दिले जाते. महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने काढलेल्या या कामाचा मुख्य उद्देश चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राचे पाणी चिखली, भोसरी, इंद्रायणीनगर, मोशी, बोऱ्हाडेवाडी आदी भागांना पोहोचविणे हा आहे. या भागातील नागरिकांना हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.