रोहा अष्टमी अर्बन बँकेच्या इमारतीसह जमीन कवडीमोल भावात बिल्डरच्या घशात घातली आहे. या मालमत्तेची किंमत चार कोटी असताना अवघ्या एक कोटी दहा हजार रुपयात हा व्यवहार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बिल्डरचे नातेवाईक रोहा अष्टमी अर्बन बँकेचे डिफॉल्टर असतानाही निविदा प्रक्रियेत झोल करून हा व्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून व्यवहार तत्काळ रद्द करावा तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी ठेवीदार आणि भागधारकांनी जिल्हा निबंधकांकडे केली आहे.
रायगड जिल्ह्यात एकेकाळी अग्रगण्य असलेली रोहा अष्टमी अर्बन बँक थकीत कर्जदारांमुळे बुडाली. 2007 साली अवसायानात निघालेल्या रोहा अष्टमी अर्बन बँकेकडून 12 हजार 10 शेअर होल्डरना जवळपास वीस कोटी रुपये देणे बाकी आहे. यामध्ये नगर परिषदेचे 2 कोटी 38 लाख रुपये तर इतर बँक व छोट्या पतसंस्थांची साडेचार कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. ठेवीदारांची देणी, भागधारक तसेच इतर बँकांची देणी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून गेल्या महिन्यात रायगड जिल्हा निबंधक सहकारी संस्थाने नियुक्त केलेल्या कस्टोडीअन यांनी रोहा अर्बन बँकेच्या मुख्यालयाचाच लिलाव केल्याचे उघडकीस आले आहे. लिलाव प्रक्रियेत शासन नियमांची पायमल्ली करून चार कोटी रुपयांची इमारत व जमीन अवघ्या एक कोटी दहा हजार रुपयात विक्री केल्याचे उघडकीस आले आहे. निविदा प्रक्रियेतसुद्धा अटी-शर्तीचा भंग झाला असून धक्कादायक बाब म्हणजे टेंडर घेणाऱ्या बिल्डरचे आईवडील व नातेवाईक याच बँकेचे डिफॉल्टर आणि थकीत कर्जदार असल्याचे समोर आले आहे.
मालमत्तेची विक्री करताना सर्व ठेवीदारांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असताना या व्यवहारामध्ये भागधारकांची आणि ठेवीदारांची फसवणूक केलेली आहे. संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून या निविदा प्रक्रियेला ठेवेदाराची हरकत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर आव्हान देऊन दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
■ अॅड. महेंद्र पाटील, माजी चेअरमन, रोहा अष्टमी अर्बन बँक
• निविदा प्रक्रियेतील झोलचा बोभाटा होऊ नये याकरिता स्थानिक वृत्तपत्राच्या नावाशी साधर्म्य असणाऱ्या आणि रोहा परिसरात वितरण न होणाऱ्या वृत्तपत्रात निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
• मुख्यालय ही बँकेची शेवटची मालमत्ता होती. मात्र ही मालमत्तादेखील कमी भावात विकल्याने ठेवीदारांचे पैसे देणार कसे, असा सवाल केला जात आहे. ठेवीदारांना अंधारात ठेवून लपूनछपून व्यवहार झाला आहे.
• निविदा मंजूर होताच निविदाधारकाने निविदेच्या १५ टक्के रक्कम निविदेमध्ये नमूद केलेल्या खात्यात भरणा करणे गरजेचे होते. निविदाधारकाने अशी कोणतीही रक्कम बँक खात्यात जमा केलेली नाही. विशेष म्हणजे कुठल्याही निविदाधारकांच्या इसारा रक्कम जमा झाल्या नाहीत.
