पुणे येथे 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारीदरम्यान राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागातर्फे विश्व मराठी संमेलन होणार आहे. या संमेलनाला उपस्थित राहण्यासाठी विदेशातील लोकांना प्रत्येकी 75 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र त्याचवेळी फेब्रुवारीत नवी दिल्ली येथे होणाऱया 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी केंद्र सरकार रेल्वे प्रवासात सवलत द्यायला तयार नाही. या दुजाभावाविरोधात आणि सरकारच्या ‘लाडके विदेशी’ योजनेवर आता टीका होत आहे.
याविषयी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक श्रीपाद जोशी म्हणाले, केंद्र सरकार नवी दिल्ली येथे होणाऱया साहित्य संमेलनासाठी रेल्वे प्रवासात सवलत द्यायला तयार नाही, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने स्लीपर श्रेणीच्या प्रवासासाठी एकतर्फी तरी सवलतीचा भार उचलावा, अशी मागणी आम्ही केली. मात्र आठवडा उलटूनही यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. विदेशी आणि देशातील साहित्यप्रेमींबाबत सरकारने असा दुजाभाव करणे योग्य नाही.
मागील दोन विश्व संमेलने अर्ध्याच्या वर रिकाम्या खुर्च्यांसमोर झाली. विश्व मराठी संमेलनासाठी आमच्याकडून सूचना मागितल्या होत्या, पण अमलात एकही आणली गेली नाही. दोन विश्व संमेलनातून काही निष्पन्न झाले नाही, त्यासाठी येणाऱ्यांवर सवलतींची खैरात कशासाठी, असा सवाल श्रीपाद जोशी यांनी केला.
महाराष्ट्र सरकारकडून प्रवासी भाडे घेऊ नका…
विश्व मराठी संमेलनासाठी येणाऱया अमेरिकेतील मराठी पाहुण्यांनी राज्य सरकारकडून प्रवास भाडे घेऊ नये, असे आवाहन अमेरिकेच्या पॅलिपहर्निया येथील मराठीप्रेमी अभय शिवगौडा पाटील यांनी केले. गेल्या वर्षी मुंबईत झालेल्या विश्व मराठी संमेलनाला उत्तर अमेरिकेतील सुमारे 80 मराठी भाषकांनी बृहन् महाराष्ट्र मंडळाच्या वतीने संमेलनात सहभाग घेतला होता. प्रत्येकी 75 हजार याप्रमाणे शासनाने सुमारे 60 लाख रुपये त्यांना प्रवास खर्चासाठी दिले होते. त्यावर महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर अभय शिवगौडा पाटील यांनी संमेलनाला जाणाऱया मंडळींना प्रवासी भाडे न घेण्याचे आवाहन केले होते. पण त्यास कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या वर्षी पाटील यांनी बृहन् महाराष्ट्र मंडळालाच हे आवाहन केले.
