दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक परिषदेत 15.70 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे 54 सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून 16 लाख रोजगारांची निर्मिती होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केला जात आहे, मात्र ज्या 29 कंपन्यांबरोबर करार केले गेले त्यातील 28 कंपन्या या हिंदुस्थानी आहेत. फक्त एकाच परदेशी कंपनीने महाराष्ट्राबरोबर करार केला आहे. इतकेच नव्हे तर 28 पैकी 20 कंपन्या महाराष्ट्रातील असून त्यातील 15 मुंबईतील आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी टीम स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये गेली. चार दिवसांच्या या दौऱयावर कोटय़वधी रुपये खर्च केला गेला. या दौऱयात नामांकित परदेशी कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार होतील आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक महाराष्ट्रात येऊन रोजगार निर्मिती होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ज्या 29 कंपन्यांबरोबर करार झाले त्यात ‘एबी एनबेव’ ही एकच बेल्जियमची आहे.
हैदराबादच्या तीन तर अहमदाबाद, विजयवाडा, गुरूग्राम, बंगळुरू आणि कोलकाता येथील प्रत्येकी एका कंपनीचा समावेश आहे. इतर बहुतांश कंपन्या महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानातीलच कंपन्यांबरोबर करार करायला दावोस दौऱ्यावर कोटय़वधींचा खर्च करण्याची काय गरज होती? ते महाराष्ट्रात राहूनही करता आले असते, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.
देशातल्या कंपन्यांना करारासाठी दावोसला का नेण्यात आले?
राज्यात आणि देशात होणाऱया कोणत्याही गुंतवणुकीचे स्वागतच आहे, मात्र दावोस दौऱयात ज्या कंपन्यांबरोबर करण्यात आलेले करार लक्षात घेता प्रश्न निर्माण होतो की, देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्यासाठी दावोसला का नेण्यात आले, असा सवाल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम महाराष्ट्रातच का घेता आला नाही? हे सामंजस्य करार महाराष्ट्रातच पार पाडून जागतिक कंपन्यांना आपल्याकडे बोलावणे उचित ठरले असते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसोबत चर्चा करून महाराष्ट्रात ‘समर दावोस’ किंवा ‘मिड इयर दावोस’ आयोजित करण हेसुद्धा एक दूरदृष्टीचे पाऊल ठरेल, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
