एसटी महामंडळाने भाडेतत्त्वावर 1310 बसेस घेण्यासाठी काढलेल्या निविदा रद्द करून प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. निविदा प्रक्रियेतील हा घोटाळा शिवसेनेनेच उघड केला होता. या प्रस्तावाला फेब्रुवारी 2024मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊन फडणवीस यांनी शिंदेंना धक्का दिला आहे.
भाडेतत्त्वावर 1310 खासगी बसेस खरेदीच्या नावाखाली सरकारला लुटण्याचा प्रयत्न एसटी महामंडळाकडून केला जात असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला होता. दिल्ली, गुजरात आणि तामीळनाडूच्या कंपन्यांना हे कंत्राट दिले गेले होते. या कंपन्यांनी प्रति किलोमीटरला दुप्पट-तिप्पट दर लावूनही कंत्राट या कंपन्यांना दिले गेले. याबाबत दानवे यांनी हिवाळी अधिवेशनातही आवाज उठवला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊन चौकशी लावल्याचे वृत्त आले होते, परंतु त्याबाबतच अधिकृत नोटीफिकेशन काढले गेले नव्हते. त्यावरूनही दानवे यांनी टीका केली होती. आता या घोटाळय़ात सहभागी असलेल्या अधिकाऱयांवर मुख्यमंत्री काय आणि कधी कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
घोटाळय़ास जबाबदार एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांच्यावर गुन्हे दाखल करा – संजय राऊत
एसटी महामंडळात 2000 हजार कोटी रुपयांचा बस खरेदी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यास जबाबदार असणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांच्यावर आर्थिक अफरातफरीचे गुन्हे दाखल करून या घोटाळ्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेने केली पाहिजे. तसेच या प्रकरणाचा तपास ईडीकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
