कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घटस्फोट प्रकरण हस्तांतरित करण्याची पत्नीची याचिका फेटाळली आहे. महिलांचे रक्षण करणे कौतुकास्पद आहे पण पतीवर होणार अन्याय, त्याची होणारी छळवणूक याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान, वैवाहिक वादात तटस्थ असण्याची गरज व्यक्त केली. अशा प्रकरणांमध्ये फक्त महिलाच क्रूरतेचे बळी ठरतात, असे नाही, तर पुरुषांचीही छळवणूक होते, त्यांच्यावरही अन्याय होतो, असे निरीक्षण नोंदवले. विवाहाशी संबंधित वादांमध्ये पुरुषही क्रूरता आणि छळाला बळी पडतात. त्यामुळेच तटस्थ समाज ही काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पत्नीने दाखल केलेल्या घटस्फोट याचिकेच्या हस्तांतरणाची याचिका फेटाळली आणि म्हटले की पतीची सोय दुर्लक्षित करता येणार नाही. केवळ हस्तांतरण याचिका एका महिलेने दाखल केली असल्याने, मागणीनुसार खटला हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. न्यायाधीश डॉ. चिल्लाकुर सुमलता यांनी म्हटले आहे की, “घटनेनुसार, महिलांना पुरूषांइतकेच अधिकार आहेत. खरं तर, बहुतेक परिस्थितींमध्ये महिलाच प्राथमिक बळी असतात, परंतु याचा अर्थ असा नाही की पुरुषांवर महिलांच्या क्रूरतेचा परिणाम होत नाही. लिंग तटस्थ समाजाची आवश्यकता आहे. अशा समाजाचे उद्दिष्ट लिंग किंवा लिंगानुसार कर्तव्यांचे विभाजन रोखणे आहे. ते घरगुती बाबींमध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी पुरुष आणि महिलांना समान वागणूक देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. समानता खऱ्या अर्थाने असली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न कितीही कौतुकास्पद असले तरी, आपण आपल्या समाजात पुरुषांसमोरील आव्हानांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. नरसिंहराजपुरा येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात पतीने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका शिवमोगा जिल्ह्यातील होसनगरा तालुक्यातील न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी पत्नीची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
महिलेच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून ते खटला प्रलंबित असलेल्या नरसिंहराजपुरा दरम्यान सुमारे 130 किमी अंतर आहे, त्यामुळे तिला प्रत्येक तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. पत्नीने दुसऱ्या व्यक्तीशी अवैध जवळीक निर्माण केली आणि संबंध सुरू ठेवण्यासाठी वैवाहिक घर सोडले, असा युक्तिवाद पतीने केला. दोन्ही मुलांची काळजी तोच घेतो. त्याला जेवण बनवावे लागते, मुलांना खायला द्यावे लागते आणि मुलांना शाळेत पाठवावे लागते आणि त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहावे लागते. जर खटला हस्तांतरित केला गेला तर प्रतिवादीला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल आणि म्हणूनच याचिका विचारात घेतली जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.
याचिकेची सुनावणी करताना खंडपीठाने नमूद केले की, एकमेकांवरील आरोप बाजूला ठेवून, प्रतिवादी-पतीला न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी होणारी गैरसोय याचिकाकर्त्या-पत्नीच्या गैरसोयीपेक्षा जास्त असेल कारण प्रतिवादी-पती मुलांची काळजी घेत आहे आणि मुले त्याच्या ताब्यात आहेत. केवळ एका महिलेने हस्तांतरण याचिका दाखल केली आहे म्हणून, मागणीनुसार खटला हस्तांतरित करता येत नाही. उपस्थित असलेल्या सर्व तथ्ये आणि परिस्थिती तपासल्या पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या न्यायालयाचे असे मत आहे की चिक्कमंगळुरु जिल्ह्यातील नरसिंहराजपुरा येथील न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी याचिकाकर्त्याने मांडलेली गैरसोय ही खटल्याचे हस्तांतरण झाल्यास प्रतिवादी-पतीला होणाऱ्या गैरसोयीपेक्षा जास्त असणार नाही. तसेच कोवळ्या वयाच्या मुलांनाही यातना सहन कराव्या लागतील. म्हणून, या न्यायालयाचे मत आहे की मागितलेला दिलासा मंजूर करता येणार नाही. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
