राज्य सरकार आता एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या ऐवजी नवीन सामाजिक सुरक्षा कायदा आणणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील खासगी कंपन्यांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रिक्त पदांची माहिती लपवणाऱया कंपन्यांना 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
राज्यातल्या रोजगार विनिमय (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) कायदा 1959 च्या जागी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. याबाबतचा नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नवीन नियमांचा मसुदा व त्याचे नियमन करण्यासाठी प्लेसमेंट एजन्सीज कायद्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या संबंधीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. पुढील चार महिन्यांत हे विधेयक मंजुरीसाठी सरकारसमोर मांडले जाईल, असे रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले. राज्यात रोजगार कार्यालये आहेत, पण ही कार्यालये बंद पडली आहेत. ती सुरू करावी लागतील. त्यानंतर कंपन्यांना सरकारकडे रिक्त पदांचा अहवाल द्यावा लागेल. त्याची पडताळणी करण्यासाठी कायद्यातील बदलासह या कार्यालयांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. सरकारकडे रिक्त पदांची माहिती देण्यासाठी राज्याचा स्वतःचा प्लेसमेंट कायदा अस्तित्वात येईल.
