राज्य निवडणूक आयुक्तपदी दिनेश वाघमारे यांची नियुक्ती, पालिका निवडणुकांचे लवकरच बिगुल वाजणार

गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्तपदी अखेर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता वाढली आहे.

माजी मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांची राज्य निवडणूक आयुक्तपदाची मुदत सप्टेंबर 2024 मध्ये संपली होती. तेव्हापासून राज्य निवडणूक आयुक्तपद रिक्त होते. या पदासाठी दिनेश वाघमारे यांच्यासह माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, वित्त आणि नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यात स्पर्धा होती.

गेल्या आठवडय़ात झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत राज्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार फडणवीस यांनी दावोस दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी दिनेश वाघमारे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना केली होती. राज्यपालांनी या शिफारशीवर मान्यतेची मोहोर उमटवल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आज वाघमारे यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिसूचना जारी केली.

दिनेश वाघमारे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 1994 च्या तुकडीचे अधिकार आहेत. नियत वयोमानानुसार ते जून 2025 मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते. सेवानिवृत्तीपूर्वीच त्यांची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे. ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे वाघमारे यांना लवकरच आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्यावर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका यांच्या मतदार याद्या तयार करण्याबाबतचे अधिक्षण, संचालन  आणि नियंत्रण तसेच या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राहील.

सर्वोच्चन्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार होती, पण ही सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यातील महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने यावर प्रामुख्याने सुनावणी होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष लागले आहे.