मिंधे सरकारने टीएमटीच्या हक्काचे 85 लाख थकवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’, मोदींच्या सभा, रोजगार मेळावे तसेच ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेसाठी टीएमटीच्या बसेस दावणीला बांधल्या होत्या. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात ठाणे परिवहन सेवेच्या बसेसचा वापर करण्यात आला; मात्र या बसेसचे 85 लाख बिल राज्य शासनाने अद्याप ठाणे परिवहन सेवेला दिले नाही. दरम्यान, आधीच तोटय़ात असलेल्या टीएमटीचे राज्य शासनाच्या ब्रॅण्डिंगमुळे आणखी पंबरडे मोडले असून प्रशासनावर पुन्हा भीक मागण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये कल्याण-डोंबिवली या ठिकाणी शासन आपल्या दारी, नवी मुंबई येथील उलवे या ठिकाणी लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार करण्यासाठी भव्य महिला मेळावा, मुलुंड चेकनाका येथे बेरोजगारांसाठी भव्य रोजगार मेळावा, तर घोडबंदर येथील बोरिवडे मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा घेण्यात आल्या. त्या ठिकाणी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी टीएमटी प्रशासनाने बसेस भाडय़ाने दिल्या होत्या. अशा विविध कार्यक्रमासाठी तब्बल 850 पेक्षा अधिक बसेसचा वापर शासनाकडून करण्यात आला. प्रत्येक बसच्या मागे 10 ते 12 हजार अशी एकूण 85 लाखांच्या बिलाची रक्कम राज्य शासनाने थकवली आहे.
किमान शासनाने तरी टीएमटीचे बिल वेळेत द्यावे
आधीच ठाणे परिवहन सेवा ही आर्थिक तोटय़ात आहे. त्यात परिचालनाचे पैसेही थकल्याने निम्म्यापेक्षा अधिक बसेस कधीही बंद ठेवण्याची वेळ परिवहन प्रशासनासमोर येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे किमान शासनाने तरी टीएमटीचे बिल वेळेत द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कार्यक्रम बसेसची संख्या
- शासन आपल्या दारी (डोंबिवली) 300
- महिला मेळावा (उलवे) 200
- बोरीवडे (घोडबंदर) 250
- रायगड 50
- रोजगार मेळावा (मुलुंड चेकनाका) 50
चुना लावल्याने प्रशासन चिंतेत
बसेसचे गाळात रुतलेले चाक बाहेर काढण्यासाठी ठाणे परिवहन विभागाने सरकारकडे 100 कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. असे असताना अनुदान देण्याऐवजी सरकारने लाखोंचा चुना लावल्याने प्रशासन चिंतेत आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी परिवहन प्रशासनाने पाठपुरावा सुरू केला आहे.
