मोठ्या प्रमाणावर गिरण्यांच्या जमिनीचा हिस्सा नफा कमावण्याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारने मालकांच्या घशात घातला. आता मुंबईत जमीन नाही असे सांगत शेलू आणि वांगणीच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना घरे देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशाप्रकारे गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर हाकलण्याचा डाव केंद्र आणि राज्य सरकारने रचला असून याविरोधात 18 जानेवारीला लालबागमध्ये सर्व श्रमिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कामगार एकवटणार आहेत. भारतमाता सिनेमाजवळ दुपारी 3 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
गिरणी कामगारांना शेलू किंवा वांगणी येथे घरे देण्याबाबत सरकारने 15 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे मुंबईतील घराचा अधिकार कायमचा नष्ट होणार आहे. शेलू आणि वांगणीच्या पडिक जमिनीवर घरे बांधणाऱया विकासकांच्या तुंबडय़ा यातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारचे हे धोरण आपल्याला अजिबात मान्य नाही, अशी भूमिका सर्व श्रमिक संघटनेने घेतली आहे. या आंदोलनाला खासदार अरविंद सावंत, आमदार अजय चौधरी, सुनील शिंदे आणि मनोज जामसुतकर उपस्थित राहणार आहेत.
