राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे महापालिकांच्या प्रलंबित निवडणुका लवकरच होतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिपरिषदेची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री धनंजय मुंडे वगळता सर्व पॅबिनेट व राज्यमंत्री उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान हे सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त झाले. त्यानंतर गेल्या साडेचार महिन्यांपासून राज्य निवडणूक आयुक्तपद रिक्त आहे. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेले तीन ते चार वर्षे प्रलंबित आहेत. त्या निवडणुका येत्या एप्रिल महिन्यात होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला महत्त्व आहे. नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त कोण बनणार याबाबत आता औत्सुक्य आहे. माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदींची नावे यासाठी चर्चेत आहेत.
पुढील तीन महिन्यांत महापालिकांच्या निवडणुका होतील असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक महत्त्वाची आहे. कारण त्यांच्याच अखत्यारीखाली या निवडणुका येतात. येत्या 22 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ही याचिका निकाली निघण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्तपद भरण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
