>> अजित कवटकर
अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल आणि इतर असंख्य देशांमध्ये ‘ईव्हीएम’ला थारा दिला गेलेला नाही. या आधुनिक राष्ट्रांमध्ये आजही निवडणुका या ‘बॅलेट पेपर’ने घेतल्या जातात. का? त्यांना ईव्हीएम मशीन्स परवडत नाहीत का? त्यांना ती बनवता व वापरता येत नाहीत का? आपल्या देशातील राजकारण आणि त्यातून होणाऱ्या समाजकारणाचे आजचे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर त्यात क्रांतिकारक सुधारणा होणे अत्यावश्यक दिसते. याची सुरुवात ‘बॅलेट पेपर’ व्यवस्था पुन्हा आणून करता येईल.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालावर मतदारांकडून व्यक्त होणारे आश्चर्य हे त्याची असंभवनीयता अधोरेखित करत आहे. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अशा प्रकारचे निकाल यापूर्वीही अनेकदा आले आहेत. पण विश्लेषणकर्त्यांना तेव्हा, त्यामागची दृश्य कारणं शोधून काढणे कठीण गेले नाही. परंतु आज मात्र त्यांना या अचंबित करणाऱ्या निकालामागील परिणामांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देणे अवघड जाणार आहे. त्यातच जर काही मतदान केंद्रांवरील मतदानाच्या आकडेवारीत घोळ झाल्याचे कोणी पुराव्यांसहित आरोप करत असेल, तर मग अशा परिस्थितीत या संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेबाबत, प्रक्रियेविषयी, निकालासंबंधी शंका असणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत, कायदेमंडळाने, न्यायव्यवस्थेने, निवडणूक आयोगाने या आरोपांच्या सखोल चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान जर का आपण सतत मिरवत असू तर मग ही लोकशाही आणि ती राखण्याची, स्थापण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक, स्वायत्त, अचूक आहे, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी आपली आहे.
पाश्चिमात्य कल्पना, संस्कृतींवर झडप घालून त्या स्वीकारून अंगीकृत करण्याची आपल्या इथे जणू होडच लागलेली दिसते. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने यामागे अनेक कारणं असली तरी, ती प्रगत राष्ट्रे इतरांहून अधिक विकसित, अधिक आधुनिक, अधिक प्रगल्भ असल्याच्या भावनेमुळे इतर सर्वजण डोळे झापून त्यांचे अनुकरण करत असतात. असे असताना, मग लोकशाहीचे पावित्र्य टिकविण्यासाठीच्या त्यांच्या पद्धतींनादेखील आपण का स्वीकारू नये? लिखित, अलिखित संविधान जिथे प्रथम साकारले गेले, जिथे लोकशाही प्रथम अवतरली त्या देशांमध्येदेखील इलेक्ट्रॉनिक वोटिंगला मर्यादा आहेत, म्हणजे तिथे आजही बॅलेट पेपरवरच मत उमटवलं जातं. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल आणि इतर असंख्य देशांमध्ये ‘ईव्हीएम’ला थारा दिला गेलेला नाही. या आधुनिक राष्ट्रांमध्ये आजही निवडणुका या ‘बॅलेट पेपर’ने घेतल्या जातात. का? त्यांना ईव्हीएम मशीन्स परवडत नाहीत का? त्यांना ती बनवता व वापरता येत नाहीत का? चटकन चार तासांत निकाल लागावा असे तेथील मतदाराला वाटत नाही का? आपणदेखील अद्ययावत यंत्रांच्या सहाय्याने निवडणुका घेऊन जगासमोर आपल्या आधुनिकतेचे प्रदर्शन करावे असे त्यांना वाटत नाही का? आपल्यापेक्षा अधिक त्यांना कळते असे जरी नसले तरी या वोटिंग मशीन्स ‘टॅम्पर’ करता येऊ शकतात याची त्यांनी खात्री केली असावी आणि म्हणूनच त्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची मतं ही बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून बॅलेट बॉक्समध्ये टाकली जातात. न्याय व वैध लोकशाही टिकवण्यासाठी ते हे करतात. मग आपल्यालाच बॅलेट पेपर मतदान का नको? आपल्या लोकसंख्येचे – मतदारांचे प्रमाण व व्याप्ती यात अडसर का ठरावी? वेळ व पैशाचा प्रश्न इथे का उभा राहावा? निवडणुका घेण्यामागचा उद्देश काय असतो? जनमताचे, बहुमताचे सरकार स्थापन व्हावे. मग हा उद्देशच जर ईव्हीएमद्वारे साध्य होत नसेल, त्यावर विश्वास नसेल, त्यात खोट असेल तर मग आपण पुन्हा बॅलेट पेपरचा वापर का नाही करत आहोत? थोडा खर्च अधिक होईल, निकाल येण्यास थोडा अधिक विलंब होईल, पण जो निकाल येईल तो स्वच्छ व स्पष्ट असेल, त्यावर कोणीही किंतु-परंतु उपस्थित करणार नाही. त्यातून खरी लोकशाही येईल.
या निवडणुकीत पैशांचा पूर आला होता, हे प्रसारमाध्यमांतून संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत होता. निवडणूक प्रचार कालावधीत रोज कुठे ना कुठे करोडो रुपये सापडत-पकडले जात होते. हा एवढा पैसा आला कुठून? मेहनतीचा तर तो नक्कीच नव्हता. तो होता भ्रष्टाचाराचा, शुद्ध काळा पैसा. अवैध, बेकायदेशीर, गुन्हेगारी मार्गातून आलेला तो पैसा होता. एवढा सगळा काळा पैसा जर चलनात आहे, तर मग ‘नोटाबंदी’ने केलं तरी काय? फक्त हवा निर्माण करणारी, पण त्यातून काहीच साध्य न करणारी ती एक मोहीम होती का? तोच भ्रष्टाचाराचा पैसा आज लोकप्रतिनिधींचा इमान, नैतिकता, प्रामाणिकपणा, निःस्वार्थपणा विकत घेऊन लोकशाही दूषित करत आहे, संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रदूषित करत आहे.
पैसा जेव्हा व्यवस्थेचा भाग होतो तेव्हा त्याच्यासोबत भ्रष्टाचारदेखील एक अविभाज्य घटक बनून राहतो. म्हणूनच की काय, निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी हा काही वर्षांतच पैशात लोळू लागतो हा समज आता जनमानसाने बहुधा स्वीकारलेला दिसतो. निवडून आलेला आपल्याला पाच वर्षे लुटणार, मग निवडणुकांच्या वेळी आपण त्याला आपले मत विपून लुटायचे, ही विपृती आता सर्वत्र रुळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातूनच निवडणुकांवेळी पडणारा पैशांचा पाऊस आणि त्यात वाहून जाणारा मतदार आज सर्वत्र बघायला मिळतो. आदल्या रात्री पैसा वाटून जर आता निवडणुका जिंकता येत असतील तर मग कसली सेवा आणि कसले कार्य. मग करायचे ते एकच काम, भ्रष्टाचाराच्या अमर्याद मार्गांनी निवडणुकांवेळी वाटण्यासाठी पैसा कमविणे, देशाची – राज्याची लूट करणे. यासाठीच आणि अशांनाच निवडून देण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात का? निवडणूक जाहीरनाम्यातून – वचननाम्यातून मोफत योजनारूपी खैरातींची जी बेलगाम आमिषं दाखवली जातात, त्यावर देखील चाप बसणे आवश्यक आहे. लिलावात बोली लावल्याप्रमाणे जेव्हा इथे वरचढपणाची स्पर्धा लागते तेव्हा तिथे अर्थशास्त्राला अनुसरून अपेक्षित तारतम्य नसते, जे अर्थव्यवस्थेसाठी आत्मघाती ठरू शकते. त्यावर असेही पाहण्यात आले आहे की, या मोफत योजनाच पुढे भ्रष्टाचाराची दलदलं बनतात.
आपल्या देशातील राजकारण आणि त्यातून होणाऱ्या समाजकारणाचे आजचे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर त्यात क्रांतिकारक सुधारणा होणे अत्यावश्यक दिसते. याची सुरुवात ‘बॅलेट पेपर’ व्यवस्था पुन्हा आणून करता येईल. कट – कमिशन – टक्का यांद्वारे सरकारी तिजोरी आणि करदात्याचा लुटला जाणारा पैसा हा प्रतिबंधात्मक व परिणामकारक उपायांनी थांबवणे, सुरक्षित राखणे गरजेचे आहे. आपल्या चेल्यांना तर खायला द्यायचेच, पण विरोधकांच्या तोडात हात घालून बाहेर काढायचे ही प्रवृत्ती भ्रष्टाचार व राजकीय व्यभिचाराला प्रोत्साहन देत आहे. तसेच जनतेला फुकट पैसे वाटून त्यांना आपल्या उपकारांखाली परावलंबी करून ठेवण्यापेक्षा त्यांना रोजगार-व्यवसायाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे अधिक उद्यमशील – उत्पादक ठरेल, कला – कौशल्य – कल्पकतेची ताकद देऊन स्वावलंबी केल्याने देश अधिक प्रगतीशील बनेल, कष्टकऱ्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळाल्यास कुणीच फुकटाची अपेक्षा करणार नाही. परंतु हे सारं तेव्हाच शक्य होणार, जेव्हा जनता राजकीय भूलथापांमध्ये – शुल्लक मदतींच्या मोहिनीत गुरफटून चुकीचे लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते निवडणार नाही.
