टोरेस कंपनीने गुंतवणूकदारांच्या केलेल्या फसवणूकप्रकरणी तपास करणाऱया पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने आज आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ते देशातून पळून जात असताना तुम्ही काय करत होतात? पाठपुरावा का केला नाहीत? त्यांना का रोखले नाहीत अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवले. इतकेच नव्हे तर आरोपींनी देश सोडला आहे की नाही याची इमिग्रेशन विभागाकडून तत्काळ माहिती घ्या, शोध घ्या असे बजावत याचिकाकर्त्याला पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे आदेश दिले.
टोरेस घोटाळय़ात आरोपी करण्यात आलेल्या सीए अभिषेक गुप्ता याला धमक्या येत असून कंपनीच्या संचालकांकडून त्याचा छळ केला जात आहे असा दावा करत गुप्ता याने पोलीस संरक्षणाच्या मागणीसाठी हायकोर्टात अॅड. प्रियांशू मिश्रा, अॅड. विवेक तिवारी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. आरोपी देश सोडून गेले असतील किंवा हिंदुस्थानातील इतर भागात असतील तर पोलिसांनी इमिग्रेशन विभागाकडे का तपासले नाही? त्यांना अटक करणे हा एक मोठा भाग असून गेल्या वर्षी जून, ऑक्टोबरमध्ये माहिती मिळूनही तुम्ही त्यादिशेने काहीच पावले उचलली नाहीत. कुठेतरी याला पोलीस जबाबदार असल्याचे आम्हाला वाटत आहे, असे न्यायालय पोलिसांना उद्देशून म्हणाले. इतकी माहिती मिळूनही त्यांचे टेलिग्राम आयडी, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, पासपोर्ट तपशील, त्यांनी हिंदुस्थानचा किनारा सोडला आहे की नाही हे पोलिसांना तपासावे वाटले नाही याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
सरकारचे म्हणणे काय
राज्याच्या अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी माहिती देताना सांगितले की, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध 10 जानेवारी रोजी लुक आऊट परिपत्रक (एलओसी) जारी करण्यात आले होते. ज्या युव्रेनियन व्यक्तींचे पासपोर्ट तपशील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहेत त्यांनी देश सोडला आहे की नाही याबद्दल पोलीस अधिकाऱयांना कोणतेही निर्देश नाहीत. मात्र आरोपींचा शोध घेण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न केले जात आहेत.
सीसीटीव्ही जपून ठेवा
न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपी युव्रेन किंवा तुर्कस्तानला जाण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांच्याविरुद्ध तेथे खटले आहेत. त्यादृष्टीने तपास करा तसेच त्यांच्या कार्यालयाजवळचे सीसीटीव्ही
फुटेज जतन करण्याचे आणि ताब्यात
ठेवण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले व 22 जानेवारी रोजी होणाऱया पुढील सुनावणीदरम्यान संबंधित पोलीस अधिकाऱयांना उपस्थित राहण्यास सांगितले.
