मराठा समाज हा मागास असून समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने तसा कायदा केला. सरकारच्या मराठा आरक्षणाविरोधात तसेच आरक्षणाच्या बाजूने हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असतानाच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या बदलीची अधिसूचना पेंद्र सरकारने मंगळवारी जारी केली. त्यांच्या जागी नवे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये हे येणार असून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांना पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण लटकणार असून त्याचा फटका मराठा समाजाला बसणार आहे.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विविध याचिका करण्यात आल्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर गेले काही महिने सुनावणी सुरू होती.
n याचिकाकर्त्यांचे दावे-प्रतिदावे यावर सुनावणी पूर्ण झाल्याने 14 जानेवारी रोजी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ हे युक्तिवाद करणार होते; मात्र मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या बदलीची अधिसूचना न्यायालयाने जारी केली. त्यामुळे नवे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये हे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठाची पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे.
