महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. सरकारने निधी नसल्यामुळे वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील दोन सांडपाणी प्रकल्पांना मंजुरी दिली नाही. सरकारच्या या असमर्थतेवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना समन्स बजावले. सरकार सांडपाणी प्रकल्पाला पुरेसा निधी का उपलब्ध करू शकत नाही याचा खुलासा प्रधान सचिवांनी करावा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. निधी नसल्यामुळे सांडपाणी प्रकल्पांना मंजुरी देऊ शकलो नाही हे महाराष्ट्र सरकारने दिलेले कारण अत्यंत विचित्र आहे. इथे 2016 मधील घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी न करण्याचा थेट वायू प्रदूषणाशी संबंध आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. याचवेळी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना समन्स बजावले. प्रधान सचिवांनी 24 जानेवारीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे हजर राहावे, वैधानिक नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला निधी पुरवण्यास राज्य सरकार नकार कसा काय देऊ शकते? याचा खुलासा प्रधान सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
समन्स बजावताच प्रकल्प मार्गी लागतात
न्यायालयाने सुनावणीवेळी सरकारच्या उदासीनतेचा समाचार घेतला. सरकारी कामाच्या पद्धतीचा आम्ही चांगलाच अनुभव घेतलेला आहे. ज्यावेळी आम्ही एखाद्या विभागाच्या मुख्य सचिवांना किंवा सचिवांना समन्स बजावतो त्याचवेळी प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. सरकारी अधिकाऱयांना ताळय़ावर आणण्याचा हाच एकमेव मार्ग उरला आहे, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
प्रतिज्ञापत्रावर कोर्टाची नाराजी
नगरविकास उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निधीच्या तुटवडय़ामुळे दोन सांडपाणी प्रकल्पांना मंजुरी देऊ शकलो नाही. निधी उपलब्ध झाल्यावर दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असे उत्तर नगरविकास विभागाने प्रतिज्ञापत्रामार्फत दिले. त्याची दखल घेतानाच न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. तुमच्याकडे निधी नाही म्हणून तुम्ही घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची अंमलबजावणी केली नाही. हा अत्यंत विचित्र दृष्टिकोन आहे, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
