सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या राज्य कर्माचाऱ्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच स्पष्ट केले की, प्रतिनियुक्ती ही तात्पुरती आहे आणि ती कर्मचाऱ्याला केंद्र सरकारचा कायमचा कर्मचारी म्हणून मान्यता देत नाही. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय सेवा श्रेणीनुसार पेन्शन लागू होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारच्या विभागात प्रतिनियुक्तीवर काम करणारे राज्य सरकारी कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (सीसीएस पेन्शन नियम) अंतर्गत केंद्रीय पेन्शनसाठी पात्र नाहीत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना हा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) चा आदेश कायम ठेवला होता, ज्यामध्ये प्रतिवादी कर्मचाऱ्याचे पेन्शन केंद्रीय वेतनश्रेणीच्या आधारे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
प्रतिनियुक्तीच्या व्याख्येशी आणि पेन्शन पात्रतेवर त्याचा परिणाम यासंबंधीचा हा खटला होता. प्रतिवादी फणी भूषण कुंडू हे 1968 पासून पश्चिम बंगाल सरकारचे कर्मचारी होते. 1991 मध्ये, त्यांना केंद्र सरकारच्या अंतर्गत पशुसंवर्धन आयुक्त पदावर प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात आले. या नियुक्तीत हे स्पष्ट होते की ही सेवा 31 ऑगस्ट 1992 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत प्रतिनियुक्ती तत्त्वावर असेल. 1992 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले नाही आणि त्यांचे पेन्शन पेपर्स राज्य सरकारने तयार केले.
राज्य सरकारच्या पेन्शनविरुद्ध फणी भूषण कुंडू यांनी कॅटमध्ये याचिका दाखल केली. 2014 मध्ये कॅटने निर्देश दिले की त्यांचे पेन्शन पशुसंवर्धन आयुक्त पदाच्या केंद्रीय वेतनश्रेणीच्या आधारावर निश्चित केले जावे. अशी पेन्शन पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियम, 1971 (डब्ल्यूबी पेन्शन नियम) ऐवजी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांनुसार देय असेल. कोलकाता उच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मुख्य कायदेशीर मुद्दा असा होता की त्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरील सेवेमुळे त्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (सीसीएस पेन्शन नियम) अंतर्गत पेन्शन मिळण्याचा अधिकार होता की त्यांचे पेन्शन केवळ पश्चिम बंगाल सेवा अंतर्गत दिले जाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की प्रतिनियुक्ती ही तात्पुरती आहे आणि ती कर्मचाऱ्याला केंद्र सरकारचा कायमचा कर्मचारी म्हणून मान्यता देत नाही. प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर, कर्मचारी त्याच्या मूळ विभागात परत येतो. प्रतिनियुक्ती करणारा व्यक्ती कर्ज घेतलेल्या सेवेत/विभागात नियमित कर्मचारी बनत नाही. नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला मूळ विभागात पद मिळवण्याचा अधिकार राहतो. कर्ज घेतलेल्या विभागात/सेवेत प्रतिनियुक्तीद्वारे कोणतेही सामावून घेतले जात नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय पेन्शन लागू होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
