शिवडीतील कोलगेट कंपनी जवळ असलेल्या 48 झोपडय़ा येत्या चार महिन्यात रिकामी कराव्या लागणार आहेत. तसे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सर्व झोपडय़ा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (बीपीटी) भूखंडावर आहेत. बीपीटीने परवानगी न दिल्याने एसआरएने यांचे पुनर्वसन करण्यास नकार दिला आहे.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या झोपड्या रिकामी करण्याची नोटीस 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी देण्यात आली होती. गेल्या दीड वर्षापासून झोपडीधारक तेथेच आहेत. आता या झोपडय़ा रिकाम्या कराव्या लागतील. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही या झोपडय़ा रिकामी करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
बीपीटीचा दावा
आमच्या भूखंडावर झोपडीधारकांनी अतिक्रमण केले आहे. याचा नाहक त्रास प्रशासनाला होत आहे. परिणामी या झोपडया रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. बीपीटीच्या नियमांतर्गत 12 तासांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस देता येते, असा दावा बीपीटीने केला. जागा रिकामी करण्यासाठी किमान अजून थोडी मुदत द्यायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
