संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामावरून हायकोर्टाने आज राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. 1997 मध्ये आदेश देऊनही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती कुंपण का नाही घातले? सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नॅशनल पार्कमध्ये अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर या ठिकाणी बाजार भरत असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले. येथील बेकायदेशीर बांधकामे त्वरित हटवून त्या ठिकाणी कुंपण घालण्याचे व खबरदारी घेण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले.
नॅशनल पार्कमधील बेकायदा बांधकामे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने पंजर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट या संस्थेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली, तर उद्यानात वर्षानुवर्षे राहणारे रहिवासी पुनर्वसनासाठी न्यायालयात आले आहेत.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मरोळ-मरोशी येथील 90 एकर जागेवर पात्र झोपडपट्टीवासीयांसाठी पुनर्वसन सदनिका बांधणे ‘कठीण’ असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यांच्यासाठी दुसऱया ठिकाणी जागेचा शोध घेतला जाईल असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर नॅशनल पार्कच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केलेल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 2016 च्या अधिसूचनेनुसार क्षेत्रीय आराखडे तयार होईपर्यंत या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
