रामसर स्थळे म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या पाणथळ जमिनींचे संरक्षण व जतन होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याप्रकरणी स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यामुळे रामसर स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे खाडी, लोणार सरोवर आणि नांदूर मधमेश्वर या पाणथळ जागांचे संरक्षण व संवर्धन हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 3 एप्रिल 2017 रोजी देशातील 15 उच्च न्यायालयांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रांतील पाणथळ जागांची देखरेख करण्याची सूचना केली होती. 26 पाणथळींचा समावेश असलेल्या पाणथळ जागांमध्ये नव्याने भर पडली असून देशभरात 85 जागा सूचित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील या पाणथळ जागांचे संवर्धन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर रोजी हायकोर्टाला आदेश दिले होते. या जागांचे संरक्षण करण्याबरोबरच प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश पाणथळ प्राधिकरणाने तीन महिन्यांच्या आत प्राधान्याने व जलदगतीने या जागांवर जाऊन माहिती गोळा करावी व स्पेस ऑप्लिकेशनद्वारे त्याचे सीमांकन पूर्ण करावे, असे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आज शुक्रवारी स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. याप्रकरणी हायकोर्टाने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केली तसेच पाणथळ जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने काय पावले उचलता येतील त्याबाबतची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 25 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
भूमिका स्पष्ट करा
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, महसूल आणि वन विभागासह महाराष्ट्र पाणथळ जमीन प्राधिकरणाला नोटीस बजावत याप्रकरणी पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
