पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील जन-धन खाती उघडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या बँक मित्रांना कंत्राटी पद्धतीचा फटका बसू लागला आहे. तुटपुंज्या कमिशनवर त्यांना काम करावे लागत असून विनामोबदला कामाचा बोझाही त्यांच्यावर टाकण्यात आल्याने ते हैराण झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या 2 लाख 46 हजार युवक-युवती बँक मित्र म्हणून काम करतात. त्यातील 22 हजार बँक मित्र सरकारी बॅंकांसाठी काम करतात. या बँक मित्रांनी 3 कोटी 46 लाख जनधन खाती उघडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या जनधन खात्यांमध्ये आज 14,315 कोटी रुपये आहेत. या खात्यातील 88.79 लाख खाती आधार कार्डाशी जोडण्यात आली आहेत तर 2.38 कोटी खातेदारांना रूपे कार्ड देण्यात आली आहेत. याशिवाय या बँक मित्रांनी 1.38 कोटी आणि 3.17 कोटी खातेदारांना अनुक्रमे जीवन ज्योती आणि जीवन सुरक्षा योजनेचे विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच 1.37 कोटी खातेदारांना अटल पेन्शन योजनेचे सभासद करून घेतले आहे. कोरोना काळात अविरत बँकिंग सेवा देण्यात, किसान कल्याण, गरीब कल्याण योजनेखाली सरकारी मदत गरीब जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे कामही या बँक मित्रांनी केले आहे.
सुरुवातीला हे बँक मित्र प्रत्यक्ष बँकेशी करार करून त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत होते. पण आता बँका कॉर्पोरेट एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक करत आहेत. त्यांच्या कमिशनमधे कपात करण्यात आली आहे. त्यांना नियुक्ती पत्र, अटीशर्तीबाबतचे पत्रही दिले जात नाही. यामुळे या बँक मित्रांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, राज्य सरकारचे सहकार खाते यांचेही लक्ष त्यांनी या प्रश्नांकडे वेधले आहे. सर्व जिल्हा प्रतिनिधींची एक सभा फेब्रुवारी महिन्यात पुणे येथे घेण्यात येऊन त्यात पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.
