पुणे येथील रुपी को-ऑप. बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत या योजनेस मुदतवाढ दिल्याने बँकेच्या कर्जाची वसुली झाल्यास बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर होणार आहे.
या बँकेच्या थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या वसुलीसाठी बँकेने एकरकमी कर्जफेड योजनेसाठी सहकार आयुक्तांकडे मागणी केली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या आधारे शासनाने या बँकेस विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर केली आहे.
यापूर्वी मे 2018 पर्यंत एकरकमी कर्जफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधास प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल त्या कालावधीपर्यंत रुपी बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. डिसेंबर 2023 अखेर बँकेत एकूण 1338 थकीत (एनपीए) कर्जखाती असून या खात्यामधून 271 कोटी 71 लाख मुद्दल व 1248 कोटी 19 लाख रुपये अशी एकूण रु. 1519 कोटी 90 लाख रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. ही सर्व खाती अत्यंत जुनी असून बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण होण्यासाठी या खात्यांवरील थकीत रकमा वसूल होणे आवश्यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली झाल्यास बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता निर्माण होईल. मात्र यासाठी बँकेने कर्ज खात्यावरील व्याजात काही सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी या योजनेअंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे बँकेचे हित लक्षात घेऊन सदर योजनेमध्ये काही सुधारणेसह मुदतवाढ देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दरमहा आढावा घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या अटींचे रुपी को-ऑप. बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी असेही या निर्णयात म्हटले आहे.
