भाईंदरच्या पूर्वेला असलेली एसटी महामंडळाची सुमारे आठ हजार चौरस मीटर जागा मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या माध्यमातून खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचा डाव महायुती सरकारने रचल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.
राज्यभरात एसटीकडे 812 मोकळय़ा जागा असून त्याचे क्षेत्र 1433हेक्टर इतके आहे. एवढी मोकळी जागा दुसऱया कुठल्याही सार्वजनिक उपक्रमाकडे नसून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीकडे एवढाच एक शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत आहे. एसटीचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी मोकळय़ा जागा विकसित करण्याची योजना एसटी महामंडळाने आखली आहे.
मीरा-भाईंदर पूर्वेला एसटीच्या स्वतःच्या मालकीची वीस हजार चौरस मीटर इतकी जागा असून त्यातील बारा हजार चौरस मीटर इतकी जागा कांदळवन असल्याने या जागेचा विकास करता येत नाही. आठ हजार चौरस मीटर इतकी जागा विकास करण्यासाठी योग्य असून सदर जागा मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला विकसित करण्यासाठी देण्याची घोषणा हल्लीच राज्याच्या राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली असून तिथे नव्याने बांधण्यात येणाऱया इमारतीतील काही जागा आरटीओ कार्यालयाला भाडय़ाने दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय वरवर चांगला दिसत असला तरी एसटीच्या पूर्वीच्या जागा विकसित करताना राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे नियमांची पायमल्ली होऊन बऱयाच ठिकाणी जागा हडप करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. काही ठिकाणी अशी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून वर्षानुवर्षे त्या जागा व भाडय़ाने दिलेले गाळे एसटीच्या ताब्यात मिळालेले नाहीत, असे एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटीत सध्या सुरू असलेल्या बहुतांश प्रकल्पात मंत्रालयातील बडय़ा अधिकाऱ्यांनी किंवा राजकारण्यांनी नियम व अटी विशिष्ट पंत्राटदारांनाच फायद्याच्या ठरतील अशा पद्धतीने करण्यासाठी दबाव टाकल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मीरा-भाईंदरच्या पूर्वेकडील एसटीच्या जागेबाबतही असाच प्रकार घडू शकतो, अशी भीती श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.
