एका हॉटेलमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणारा लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी गावी गेला. निवडणूक हरला. त्याला पुन्हा सेवेत घेऊन सेवत नसलेल्या काळातील 50 टक्के वेतन देण्याचे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
कामगार न्यायालयाने 1 जुलै 2024 रोजी हे आदेश दिले होते. त्याविरोधात अंधेरी येथील हॉटेल रत्नमालाने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने हॉटेलची याचिका मंजूर केली.
हॉटेलमध्ये काम करणारे शिवाजी चंद्रकांत सोनावणे लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी मुंबई सोडून सोलापूरला गेले. 2014 ची निवडणूक झाल्यानंतर ते तत्काळ मुंबईत परतले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यामुळे ते पुन्हा सेवेत घेण्याचा किंवा थकीत वेतन देण्याची मागणी करू शकत नाही. हा स्पष्टपणे कामगार न्यायालयाचा गैरवापर आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोनावणे यांच्याकडे स्विफ्ट कार व पिस्तूल आहे. याची किंमत लाखो रुपये आहे. सोनावणे यांनी राजकीय हेतूने दोनदा लोकसभा निवडणूक लढवली आहे याकडे कामगार न्यायालयाने दुर्लक्ष केले, असेही न्या. मारणे यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्याचा दावा
नियमांचे पालन न करताच माझी सेवा 15 मे 2014 पासून खंडित केली, असा दावा सोनावणे यांनी केला होता. मला पुन्हा सेवेत घ्यावे व सेवा खंडित केल्या तारखेपासूनचे 50 टक्के वेतन द्यावे, अशी मागणी सोनावणे यांनी केली होती. आम्ही सेवा खंडित केली नाही तर सोनावणे लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी स्वतः नोकरी सोडून सोलापूरला गेले होते. त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची विनंती करण्यात आली. त्यास त्यांनी नकार दिला, असे हॉटेलचे म्हणणे होते.
