मोदी सरकारचे नियंत्रण असणाऱया ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सीबीआयने 1 कोटी 10 लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अटक केली. मात्र कोठडी मागताना ‘केस डायरी’च सादर केली नाही तसेच इतरही त्रुटी ठेवल्या. त्या त्रुटींवर बोट ठेवत विशेष न्यायालयाने लाचखोर ईडी अधिकाऱ्यांची अटक ‘बेकायदा’ ठरवली.
विशाल दीप असे लाचखोर ईडी अधिकाऱ्याचे नाव असून तो शिमल्यातील ईडी युनिटचा सहाय्यक संचालक आहे. त्याला सीबीआयच्या चंदिगड युनिटने मुंबई येथून अटक केली होती आणि अधिक तपासासाठी दीपला सीबीआय कोठडीत देण्याची विनंती विशेष न्यायालयाला केली होती. मात्र सीबीआयने तपासात बऱयाच त्रुटी ठेवल्या आहेत. आरोपी ईडी अधिकाऱ्याची कोठडी मागताना साधी ‘केस डायरी’ही जोडली नाही. लाचखोरीच्या आरोपाला पुष्टी देणारे तसेच आवश्यक प्राथमिक पुरावे सादर केले नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत विशेष न्यायाधीश बी. वाय. फड यांनी दीपची अटक ‘बेकायदा’ ठरवली.
ईडीच्या कारवाईत भ्रष्टाचाराचा आरोप
‘मनी लॉण्डरिंग’च्या प्रकरणात हिमालयन ग्रुपचा अध्यक्ष रजनीश बन्सलला अटक न करण्यासाठी ईडी अधिकारी विशाल दीपने 1 कोटी 10 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. ‘हिमालयन ग्रुप’विरोधातील ईडीच्या कारवाईत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा सीबीआयने केला आणि त्यानुसार गुन्हा दाखल केला.
लाचखोर ईडी अधिकाऱयाने 60 लाख घेतले व पळ काढला
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, लाचखोर ईडी अधिकारी विशाल दीपने 22 डिसेंबर 2022 रोजी हरयाणात 60 लाख रुपयांच्या लाचेची रक्कम घेतली आणि तेथून पळ काढला. नंतर मोबाईल नंबर बंद करून वारंवार स्वतःचे लोकेशन बदलत राहिला. सर्वत्र शोधमोहीम राबवल्यानंतर मुंबईच्या उपनगरातून त्याला अटक केली होती.
