धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे या अध्यादेशाचे पुढे काय झाले याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वित सेठना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. धनगर आरक्षणासाठी दाखल झालेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र या आरक्षणासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या अध्यादेशाची आताची स्थिती काय आहे याचा खुलासा करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 13 जानेवारी 2025 पर्यंत तहकूब केली.
