मुंबईचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या आरे कॉलनीतील वृक्ष संवर्धनाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बृहन्मुंबई महापालिकेला सक्त आदेश दिले. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गोरेगावच्या आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडण्यास परवानगी देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने महापालिकेच्या वुक्ष प्राधिकरणाला दिले.
मेट्रोच्या कार शेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली होती. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर वृक्षतोडीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. याप्रकरणी शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने फडणवीस सरकारला आरेच्या जंगलातील आणखी झाडे तोडण्याचा तुमचा विचार आहे का? असा खोचक सवाल केला होता. त्या प्रश्नाला अनुसरून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने बाजू मांडली. आरेच्या जंगलातील आणखी झाडे तोडण्याबाबत कुठलाही प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे कॉर्पोरेशनने कळवले. त्यावर खंडपीठाने बृहन्मुंबई महापालिकेला यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरेच्या जंगल परिसरातील एकही झाड तोडण्यास परवानगी न देण्याचे सक्त निर्देश दिले.
मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पासाठी गोरेगाव येथील आरेच्या जंगलातील झाडांची रात्रीत कत्तल करण्यात आली होती. त्यावर संतप्त होत पर्यावरणवाद्यांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते. तसेच काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी होणार आहे.
